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Current Affairs 21-Jun-2020
कोविड-19 महामारी संकट के समय में अर्थव्यवस्था से सम्बंधित निरंतर नकारात्मक आँकड़ों के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अब तक की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।
RSTV, DDNEWS, AIR 16-Jun-2020
वर्तमान में पूरे विश्व में चल रही महामारी के कारण, पर्यटन उद्योग में भारी मंदी देखी गई है जिसके कारण द्वीपीय देशों, मॉरीशस और सेशेल्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैक्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है।
Current Affairs 11-Jun-2020
‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ (World Health Organization- डब्ल्यू.एच.ओ.) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य देशों के मध्य समन्वय, बीमारियों के बारे में जागरूकता फ़ैलाने और सलाह देने का कार्य करता है।
Current Affairs 09-Jun-2020
कोविड-19 महामारी ने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक धरातल पर कई प्रकार के प्राकृतिक और मानवीय बदलावों को जन्म दिया है। इन बदलावों का असर आर्थिक और राजनीतिक सम्बंधों पर भी पड़ा है।
Current Affairs 07-Jun-2020
कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न हुई आर्थिक असमानता, बेरोज़गारी और गरीबी से निपटने के लिये अनेक विशेषज्ञयूनिवर्सल बेसिक इनकम (Universal Basic Income-UBI) को इसकेसमाधान के तौर पर देख रहे हैं।
Current Affairs 07-Jun-2020
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ‘जी-11’ (G-11) नाम से एक नए समूह का प्रस्ताव दिया है। G-11समूह एक प्रकार से G-7समूह का विस्तार होगा। G-7 या ‘ग्रुप ऑफ सेवन’ एक अंतरसरकारी आर्थिक संगठन है।
Current Affairs 05-Jun-2020
विगत दिनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ (इन्वेस्टर्स सर्विस) ने भारत सरकार की विदेशी-मुद्रा और स्थानीय-मुद्रा दीर्घकालिक इश्युअर रेटिंग (Long-term Issuer Ratings) को कम कर दिया है।
PT Cards 04-Jun-2020
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के व्यापक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये लगभग ₹50,000 करोड़ (7 बिलियन डॉलर) की अनुमानित लागत वाली तीन प्रोत्साहन योजनाएँ लॉन्च की हैं।
Current Affairs 18-May-2020
हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई स्थित सी.के.पी. सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पिछले वर्ष भी पी.एम.सी. सहकारी बैंक पर आर.बी.आई. ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रतिबंध लगाया था।
Current Affairs 17-May-2020
‘राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन’ (National Infrastructure Pipeline-NIP) की रूपरेखा तैयार करने के लिये वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2019 में एक कार्यबल का गठन किया था।
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