CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपराधिक मामलों में पहचान और जाँच उद्देश्यों के लिये दोषियों और अन्य व्यक्तियों के शारीरिक व जैविक नमूने (Physical and Biological Samples) एकत्र करने, संगृहीत करने और विश्लेषण करने के लिये अधिकृत करता है।

सूरत में ‘संसाधित स्टील स्लैग’ (औद्योगिक अपशिष्ट) से सड़क का निर्माण किया गया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला शहर बन गया है। यह सार्वजनिक सड़क मार्ग हजीरा उद्योग क्षेत्र में स्थित है।

हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) की दो उड़ानों का सफल परीक्षण किया है।

हाल ही में, गुजरात के शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिये गुजरात शहरी क्षेत्र में मवेशी नियंत्रण (पालन एवं आवाजाही) विधेयक, 2022 को विधानसभा में बहुमत से पारित किया गया। नया कानून ‘गुजरात आवश्यक वस्तु (नियंत्रण) अधिनियम, 2005 का स्थान लेगा।

हाल ही में,बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के पाँचवें शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका द्वारा की गई, जो वर्तमान में बिम्सटेक का अध्यक्ष है।

हाल ही में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा कोलंबो में अत्याधुनिक ‘समुद्री बचाव समन्वय केंद्र’ (MRCC) स्थापित करने के लिये भारत और श्रीलंका ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके लिये भारत ने श्रीलंका को $6 मिलियन का अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। 

हाल ही में, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर (NSIDC) के अनुसार, इस वर्ष 25 फरवरी, 2022 को ही आर्कटिक में समुद्री बर्फ अपनी अधिकतम सीमा तक पहुँच गई। यह समुद्री बर्फ आमतौर पर मार्च माह में अपने चरम पर पहुँचती है। उपग्रहों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार यह पिछले कुछ वर्षो में दसवीं सबसे कम मात्रा में दर्ज की गई बर्फ है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने ‘फास्टर’ नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ‘फास्टर’ का पूर्ण रूप ‘इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का त्वरित एवं सुरक्षित प्रसारण' (Fast and Secured Transmission of Electronic Records : FASTER) है।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (CDS) और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST) के शोधकर्ताओं ने भारत की ‘अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था’ पर एक अध्ययन किया है। इसे एक शोधपत्र ‘इकोनॉमी ऑफ इंडिया: इट्स साइज एंड स्ट्रक्चर’ में प्रकाशित किया गया है।