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हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने ‘जलवायु न्याय के अधिकार’ का आह्वान किया। भविष्य की पीढ़ियों के लिये प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है। इस समय पर्यावरण संरक्षण के लिये नीतियों में निर्णायक बदलाव की आवश्यकता है।

प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ मनाया गया। साथ ही, यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के कारण भी महत्त्वपूर्ण है। ऐसे में भारत की नई पीढ़ी को संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि के संबंध में अवगत कराना आवश्यक है। 

सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रम में कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे ने ‘कृषि-फोटो वोल्टिक’ तकनीक के क्षेत्र विस्तार का निर्णय लिया है।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ‘दरबार महिला समन्वय समिति’ की याचिका पर सुनवाई के दौरान यौन कर्मियों को सभी आवश्यक पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया। 

हाल ही में, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को ‘राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद’ ने ‘ए++’ ग्रेड दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाइट्रोजन डाईऑक्‍साइड (NO₂) का वार्षिक औसत स्तर निर्धारित सीमा से अधिक बना हुआ है।

कृषि क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन प्रदान करने के लिये असम सरकार ने ‘आपार्ट’ नामक एक नई पहल प्रारंभ की है। 

हाल ही में, आई.आई.टी. कानपुर ने एक पोर्टेबल मृदा परीक्षण उपकरण विकसित किया है। 

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया है। ध्यातव्य है कि पहले से ही पुरुषों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 21 वर्ष है। नए नियम को लागू करने के लिये पूर्व के अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी।