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हाल ही में, नागर विमानन मंत्रालय ने ‘मानवरहित विमान प्रणाली’ (Unmanned aircraft system – U.A.S.) 2021 को रद्द कर उसके स्थान पर उदार ‘ड्रोन नियमावली, 2021’ को लागू करने का निर्णय लिया है। मानवरहित विमान प्रणाली को आमतौर पर ‘ड्रोन’ के रूप में जाना जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने हालिया एक निर्णय में कहा है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिये ‘आर्थिक मानदंड एक मात्र मानक’ नही हो सकता है।उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण) अधिनियम, 2016 के क्रमशःवर्ष 2016 और 2018 में जारी अधिसूचनाओं के मामले में आया है। 

स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘पाम तेल’ (palm oil) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये 11 हजार करोड़ रुपए के समर्थन की घोषणा की। कृषि-व्यवसाय उद्योग का मानना है कि इस कदम से पाम तेल के विकास में मदद मिलेगी और इंडोनेशिया व मलेशिया जैसे देशों से पाम तेल के आयात पर देश की निर्भरता में कमी आएगी।

कोविड महामारी ने शिक्षा के क्षेत्र में नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। इसके कारण शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से हाशिये पर रहने वाले वर्ग विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। इस संदर्भ में महिलाओं के लिये स्थिति और भी अधिक चिंताजनक है। 

केंद्र सरकार ने चार वर्ष के लिये अनुमानित ₹6 लाख करोड़ के ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन’ (NMP) की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2021-22 में स्थायी अवसंरचना निर्माण के वित्तपोषण के लिये वर्तमान में संचालित की जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की पहचान एक प्रमुख साधन के रूप में की गई है।

हाल ही में, पहली बार अमेरिका की संघीय सरकार ने ऐतिहासिक सूखे के कारण कोलोराडो नदी बेसिन में पानी की कमी की घोषणा की है। ‘ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन’ (भूमि-सुधार ब्यूरो) के अगस्त 2021 के अनुमानों के अनुसार, ऐतिहासिक सूखे के कारण ‘लेक मीड’ और ‘लेक पॉवेल’ नामक जलाशयों से पूरी क्षमता से पानी न छोड़े जाने के कारण पूरा कोलोराडो नदी बेसिन प्रभावित होगा।

हाल ही में, संसद द्वारा ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक’ (2019) की जांच करने वाली दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल में विस्तार किया गया है। यह विधेयक सरकार और निजी कंपनियों द्वारा किसी व्यक्ति के डेटा उपयोग नियमन से संबंधित है। इसके अंतर्गत चेहरे की पहचान तकनीक की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र उद्योग में कौशल की कमी को पूरा करने तथा क्षमता निर्माण के लिये समर्थ योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कताई, बुनाई को छोड़कर उद्योग द्वारा वस्त्र निर्माण व संबंधित क्षेत्र में रोज़गार सृजन के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिये मांग संचालित एवं रोज़गार उन्मुख कौशल प्रदान करना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की संस्था ‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल’ (IPCC) की हालिया रिपोर्ट में  नीतिगत महत्त्व को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि केवल ‘नेट ज़ीरो’ के लक्ष्य तक पहुँचना ही पर्याप्त नहीं होगा। विगत 30 वर्षों से जलवायु वार्ता एक ऐसे ‘फ्रेम’ के साथ संघर्ष कर रही है, जिसने वैश्विक ‘कार्बन स्पेस’ साझा करने वाले देशों के मध्य असंतुलन को बढ़ा दिया है।

वर्तमान समय उद्योग 4.0 का है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी और डेटा एनालिटिक्स जैसी प्रौद्योगिकियाँ उद्योग 4.0 से संबंधित हैं। उद्योग 4.0 शब्द को वर्ष 2011 में जर्मन सरकार द्वारा प्रतिपादित किया गया था।