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हाल ही में, जारी ‘वैश्विक भूख सूचकांक’ (GHI) में भारत की रैंकिंग में गिरावट चिंता का विषय है। ऐसे में इसके कारणों के साथ-साथ डाटा एकत्र करने की विधियों का आकलन आवश्यक है ताकि भारत में भूख की प्रवृत्ति को समझा जा सके।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी (उत्तर प्रदेश) से भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य अवसंरचना योजना ‘आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन’ (Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission- ABHIM) का शुभारंभ किया है।

भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों से ‘दक्षिण-पश्चिम मानसून’ के निवर्तन (Retreat) के बावजूद केरल और उत्तराखंड में अक्तूबर में रिकॉर्ड बारिश दर्ज़ की गई है। इन दोनों राज्यों सहित अन्य राज्यों में भी विगत कुछ वर्षों में वर्षा के प्रतिरूप और तीव्रता में परिवर्तन आया है।

कोविड-19 के पश्चात् भारतीय पर्यटन को पुन: पटरी पर लाने हेतु भारत सरकार ने हाल ही में 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइडों तथा यात्रा और पर्यटन हितधारकों के लिये वित्तीय सहायता की घोषणा की है।

हाल ही में, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि रूस से एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियों की डिलीवरी तय समय के अनुसार होने की उम्मीद है। उनके इस बयान ने काट्सा अधिनियम (CAATSA- Countering America’s Adversaries through Sanctions Act) को पुनः चर्चा का केंद्रबिंदु बना दिया है।

हाल ही में, प्रकाशित पेंडोरा पेपर लीक ने एक बार पुनः धन-शोधन की गतिविधियों को चर्चा में ला दिया है। इंटरनेशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने वैश्विक वित्तीय संरचना के कामकाज को उजागर करने के लिये लगभग 12 मिलियन दस्तावेजों पर शोध और विश्लेषण किया है

सामाजिक विविधता की तरह ही भारत की भू-विविधता (Geodiversity) या प्रकृति के भू-वैज्ञानिक एवं भौतिक तत्त्वों की विविधता अद्वितीय है। भारत में ऊँचे पर्वत, गहरी घाटियाँ, नक्काशीदार भू-आकृतियाँ, लंबी घुमावदार तटरेखाएँ, खनिज-युक्त गर्म झरने, सक्रिय ज्वालामुखी, विभिन्न प्रकार की मृदाएँ, खनिज-युक्त क्षेत्र तथा विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण जीवाश्म स्थल हैं।

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘भारतीय अंतरिक्ष संघ’ (Indian Space Association) का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। यह एक उद्योग निकाय है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न हितधारक शामिल हैं।

भारत सहित 136 देशों ने ‘न्यूनतम कॉर्पोरेट कर’ लागू करने के लिये एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते के बिंदुओं को वित्त मंत्रियों के G-20 शिखर सम्मलेन में प्रस्तुत किया गया।

हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में ‘पी.एम. गतिशक्ति- मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से सभी परियोजनाओं को एक साझा नज़रिये से तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा। इससे लगभग 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी।