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मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी के मद्रास उच्च न्यायालय से मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण ने एक विवाद को जन्म दिया है कि क्या न्यायिक स्थानांतरण केवल प्रशासनिक कारणों से किये गए हैं या इसके पीछे 'दंड' का भी कोई तत्त्व है।

दल-बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष की शक्तियों को सीमित करने के संबंध में हाल ही में आयोजित ‘अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन’ (AIPOC) किसी आम सहमति पर पहुँचे बिना ही समाप्त हो गया। सम्मेलन के दौरान पारित प्रस्तावों में प्रश्नकाल के दौरान व्यवधानों के विरुद्ध संकल्प तथा राष्ट्रपति व राज्यपाल के अभिभाषण शामिल थे।

वर्तमान परिदृश्य में, आर्थिक क्षेत्र में तकनीकी क्रांति का आशय ‘डिजिटल मुद्रा’ से है, इसी डिजिटल मुद्रा की एक अभिव्यक्ति ‘क्रिप्टोकरेंसी’ है। ध्यातव्य है कि क्रिप्टोकरेंसी व्यष्टि अर्थशास्त्र का वह हिस्सा मानी जा रही है जिसे सामान्य रूप से लेन-देन (trade-offs) के लिये प्रयुक्त किया जाता है।

ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अंतिम दिन भारत ने कोयले के उपयोग को ‘फेज़ आउट’ की बजाय ‘फेज़ डाउन’ का वादा किया। इस पर विभिन्न देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये भारत की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े किये हैं।

20 नवंबर, 2021 को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण’ के 5 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी.) का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले से 20 नवंबर 2016 को किया था, जो 01 अप्रैल, 2016 से क्रियान्वित है। 

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (The Competition Commission of India: CCI) ने भारत में जेनेरिक दवाओं के बीच मूल्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिये एक ‘राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग्स डाटाबैंक’ के निर्माण और औषधि गुणवत्ता मानकों को कड़ाई से लागू करने की सिफारिश की है। 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ‘सिडनी-डायलॉग’ के उद्घाटन में मुख्य व्याख्यान दिया। इस दौरान उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी के क्रमिक और त्वरित विकास विषय पर चर्चा की।

हाल ही में, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA ) के 25 वर्ष पूरे हुए। पेसा अधिनियम के 25 वर्ष पूरे होने पर पंचायती राज मंत्रालय ने जनजातीय मामलों के  मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 'पंचायतों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया। 

डिजिटल लेंडिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकारी समूह (WG) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित इस तरह के ऋणों की निगरानी के लिये एक अलग विधि बनाने तथा डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की जाँच के लिये एक नोडल एजेंसी के गठन की सिफारिश की है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष पारित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है। कानूनों को निरस्त करने की विधायी प्रक्रिया आगामी शीतकालीन सत्र में पूरी होगी। किसी कानून को निरस्त करना उस कानून को रद्द करने का एक तरीका है।