CURRENT AFFAIRS

वर्ष 2003 में एक सम्मलेन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि तमाम मतभेदों और विविधताओं के बावजूद भारत का सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप समावेशी और सहिष्णु बना रहेगा। वस्तुतः उनका यह वक्तव्य देश के कुछ हिस्सों में दो प्रमुख अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध हुई हिंसा की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में था। 

चुनाव आयोग ने महामारी का हवाला देते हुए नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिये नोटिस की अवधि को तीस दिन से घटाकर सात दिन कर दिया है।

हाल ही में, जम्मू और कश्मीर राजस्व बोर्ड ने कृषि-भूमि के गैर-कृषि उद्देश्यों में रूपांतरण के लिये नए नियमों को अधिसूचित किया है। विदित है कि राज्य के पुनर्गठन तथा भूमि राजस्व अधिनियम में विधायी परिवर्तन के पश्चात् नए नियमों को अधिसूचित किया गया है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन-1982 का हवाला देते हुए दक्षिण चीन सागर (SCS) में चीन के दावों को असंगत माना है।

हाल ही में, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली एक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों सहित नागरिक समाज ने चुनावों के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग की कथित निष्क्रियता को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली तथा हरिद्वार में नफरत फ़ैलाने वाले भाषणों (हेट स्पीच/द्वेषपूर्ण भाषणों) से संबंधित मामले की सुनवाई पर सहमति जताई है। साथ ही, न्यायालय ने गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस एवं उत्तराखंड पुलिस से इस मामले पर हलफनामा दायर करने को कहा है।

हाल ही में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा AICTE) ने तकनीकी के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (National Education Alliance for Technology- NEAT) योजना की शुरुआत की है।

हाल ही में, भारत ने श्रीलंका को सौर ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और देश की 70% विद्युत आवश्यकताओं को वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा पूरा करने में मदद हेतु 100 मिलियन डालर की ऋण सहायता (Line of credit) प्रदान की है।

केंद्र सरकार ‘इंडिया@2047' के लिये एक रूपरेखा तैयार कर रही है, जिसे इस वर्ष मई तक अंतिम रूप दिया जाना है। यह योजना 'भविष्य के लिये तैयार भारत' के दृष्टिकोण पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता का 100वाँ वर्ष है। सरकार आगामी 25 वर्षों को ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारित कर रही है।