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उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यू.यू. ललित ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ चल रही सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। ध्यातव्य है कि न्यायपालिका पर आरोप लगाने के एक मामले में जगनमोहन के खिलाफ कार्रवाई की माँग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

हाल ही में, झारखंड सरकार ने सरना धर्म को मान्यता देने और वर्ष 2021 की जनगणना में एक अलग कोड के रूप में शामिल करने के लिये केंद्र को पत्र भेजने का प्रस्ताव पारित किया है। पिछले कई वर्षों से विभिन्न आदिवासी समूहों द्वारा झारखंड और अन्य जगहों पर इस माँग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन और बैठकें हुई हैं।

भारत सरकार ‘वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्त्व’ (Scientific Social Responsibility: SSR) सम्बंधी नीति को अगले कुछ महीनों में लागू करने की तैयारी कर रही है।

हाल ही में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की चेन्नई स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने ट्रांसमिशन लाइन टॉवरों की विफलता की स्थिति में विद्युत संचरण की त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिये एक स्वदेशी तकनीक, इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम विकसित की है।

हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी "गोल्डन" वीज़ा प्रणाली में विस्तार करने की बात कही है। इसमें कुछ पेशेवरों, विशिष्ट डिग्री धारकों और अन्य लोगों के लिये 10 वर्ष तक के निवास का प्रावधान शामिल करना प्रमुख है।

स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयासों के बावजूद भारत में, विशेषकर दिल्ली में, वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है।

हाल ही में, एन.टी.पी.सी. (NTPC) लिमिटेड द्वारा फ्लाई ऐश से जियो-पॉलिमर एग्रीगेट को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है।

हाल ही में, भारत की ग़ैर मौजूदगी में ‘क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी’ (RCEP) पर सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए हैं। हालाँकि, भविष्य में भारत भी इस समूह की बैठक में एक पर्यवेक्षक (OBSERVER) के रूप में भाग ले सकता है।