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हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ‘ऑकस’ नामक एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी का गठन किया है। इस साझेदारी से ‘क्वाड’ की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं। दोनों साझेदारियों की प्रकृति एवं क्षेत्र के कारण यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि ‘ऑकस’ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ‘क्वाड’ के महत्त्व को कम कर सकता है।

विगत दिनों भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने क्वाड भागीदारों – संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान- के साथ संवाद के दौरान ‘बाह्य अंतरिक्ष सहयोग’ (Outer Space Cooperation) बढ़ाने पर ज़ोर दिया है।

हाल ही में केरल उच्च न्यायालय की टिप्पणी के पश्चात् घरेलू ईंधन को जी.एस.टी. (Goods and Services Tax) के अंतर्गत शामिल करने हेतु जी.एस.टी. परिषद् द्वारा इस पर चर्चा की गई, हालाँकि यथास्थिति बनाये रखते हुए परिषद् ने फिलहाल इसे जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है।

हाल ही में जारी ‘फार्च्यून ग्लोबल 500’ की सूची में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन पहले स्थान पर काबिज हो गया है। इसमें अमेरिका की 118 कंपनियों के मुकाबले चीन की 124 कंपनियाँ, उनमे भी राज्य-स्वामित्व वाली 95 चीनी कंपनियाँ शामिल हैं। 

कुछ राजनीतिक दलों की मांग है कि जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल किया जाए। यह मांग मुख्यतः अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना से संबंधित है। ध्यातव्य है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जनगणना पहले से ही की जा रही है।

कोविड-19 महामारी के बाद धीरे-धीरे अर्थव्यस्थाएँ पटरी पर लौट रही हैं, भारत ने भी अर्थव्यवस्था में सुधार के सकारात्मक संकेत दिये हैं। इस संदर्भ में भारतीय अर्थवस्था की समीक्षा आवश्यक हो जाती है।

वर्ष 2010 के उपरांत भारत में पहली बार लगातार तीन वर्षों से सितंबर माह में अतिरिक्त वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 24 सितंबर, 2021 तक सितंबर माह में लगभग 19 सेमी. वर्षा हुई है, जबकि पूरे महीने के लिये सामान्य वर्षा 17 सेमी. है।

हाल के दिनों में उच्चतम न्यायालय के ‘कॉलेजियम’ की सक्रियता के कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इस संदर्भ में, कॉलेजियम की संपन्न हुई एक बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों की मौजूदा संरचना में बदलाव की सिफारिश भी की गई है। 

हाल ही में, केंद्र सरकार ने रबी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। फसल के मूल्यों में की गई वृद्धि का उद्देश्य फसलों की खेती के रकबे को बढ़ाना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है।

भारत में तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण ने स्थानीय निकायों के प्रभावी शासन व सेवा वितरण (Service Delivery) को जन कल्याण का केंद्रीय विषय बना दिया है। ई-गवर्नेंस-  नागरिक सेवाओं, व्यावसायिक उद्यमों के साथ सहयोग तथा विभिन्न सरकारी संगठनों के मध्य संचार एवं सहयोग हेतु सरकार के सभी स्तरों पर सूचना तथा संचार प्रौद्यौगिकी का उपयोग।