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वर्तमान में राष्ट्रवाद तथा अधिनायकवाद के बढ़ते प्रभावों ने वैश्विक स्तर पर ‘लोकतंत्र’ के समक्ष संकट उत्पन्न कर दिया है। इससे अमेरिका, भारत, यूनाइटेड किंगडम के साथ-साथ यूरोपीय संघ के लोकतांत्रिक देश भी अछूते नहीं हैं।

चरम मौसमी घटनाओं के कारण शहरों में संभावित जोखिम को कम करके आँका जा रहा है। हाल में चेन्नई में अप्रत्याशित बारिश के कारण जलप्लावन और शहरी अव्यवस्था की समस्या इस गंभीर चेतावनी का संकेत है। नीति-निर्माताओं को तत्काल इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हाल ही में, इंडोनेशियाई संसद ने देश की राजधानी को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया है। 

हाल ही में, देश भर में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिये नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन (ए.आई.एम.) के तहत ‘वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम’ की शुरुआत की है। 

हाल ही में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक नई कार्पोरेट गवर्नेंस पहल ‘एन.एस.ई. प्राइम’ (NSE-Prime) की शुरुआत की है।

हाल ही में, भारत सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के बीच सुशासन के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। 

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच के पाँच दिवसीय ‘दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन’ का आयोजन किया गया।

हाल ही में, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये ‘पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम’ के संशोधित प्रावधानों के तहत ‘सचल पशु चिकित्सा सेवा इकाईयों’ (Mobile Veterinary Services Unit: MVU) की शुरुआत की है।

वैश्विक आर्थिक संकट से उबरने के लिये अमेरिका ने ‘न्यू डील’ कार्यक्रम शुरू किया था। संसाधनों के अति दोहन ने वर्तमान में पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर किया है, जिसके लिये न्यू डील की तर्ज पर ही ‘ग्रीन डील’ की आवश्यकता महसूस की जा रही है।