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कोविड-19 संकट ने भारत के समक्ष संरचनात्मक कमज़ोरियों की एक अहम् चुनौती प्रस्तुत की है, जिसने यह स्पष्ट किया कि यदि निर्णायक सुधार लागू नहीं किये गए तो भारत को एक दशक तक बढ़ती बेरोज़गारी और आर्थिक ठहराव जैसे संकटों का सामना करना पड़ेगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर को बढ़ावा देने वाले कई पहलुओं के बारे में बताया गया है। इसमें ग्रामीण और कृषि विकास के लिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, कृषि संबंधी सुविधाओं और सेवाओं तकपहुँच, बीमा कवरेज एवं जोखिम कम करने से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार, उत्पादों के विपणन आदि पर बल दिया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात 400 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में आत्मनिर्भर भारत की महती भूमिका रही है।

रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद् (Defence Acquisition Council : DAC) ने पहली बार इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) स्टार्ट-अप्स से लगभग 380 करोड़ रूपए की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। इन वस्तुओं की खरीद भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा की जाएगी।

हाल ही में, अमेरिका ने यूक्रेन को नई सैन्य सहायता के रूप में कमिकेज़ ड्रोन देने की घोषणा की है।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने बेंगलुरु में ‘रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब’ (RBIH) का उद्घाटन किया। 

रूस-यूक्रेन सैन्य संघर्ष का भारत पर तात्कालिक चुनौती युद्धरत क्षेत्र में फंसे हजारों भारतीय छात्रों की सुरक्षा थी, वहीं दूसरी ओर इस संघर्ष का भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है। 

हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ‘रेशम बनाम कर्नाटक सरकार वाद’ (2022) में निर्णय दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के आलोक में हिजाब विवाद से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना आवश्यक है।