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CURRENT AFFAIRS

डिस्पोजेबल पेपर कप सम्बंधी चिंताएँ

10-Nov-2020

आई.आई.टी, खड़गपुर के शोधकर्ताओं के अनुसार डिस्पोजेबल पेपर कप में गर्म पेय पदार्थ का प्रयोग हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इनसे माइक्रोप्लास्टिक सहित कई हानिकारक तत्व निकलते हैं।

विशेष विवाह अधिनियम : प्रमुख विशेषताएँ तथा चुनौतियाँ

10-Nov-2020

हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दो भिन्न धर्मों के व्यक्तियों द्वारा केवल विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना अनुचित है।

विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, 2020 के विकास हेतु परामर्श बैठक

10-Nov-2020

हाल ही में, भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (Science, Technology & Innovation Policy-STIP), 2020 में योगदान हेतु भारतीय डायस्पोरा के साथ एक नीतिगत परामर्श बैठक का आयोजन किया गया।

लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I

09-Nov-2020

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने सतलज नदी पर 210 मेगा वाट की लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के लिये 1810.56 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

यू.ए.ई. में इस्लामिक कानूनों में सुधार

09-Nov-2020

हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात ने देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्बंधित कानूनों में सुधार की घोषणा की है, ऐसा माना जा रहा है कि इन सुधारों की वजह से कठोर इस्लामी कानूनों में सुधार होगा।

फ़ूड फोर्टिफिकेशन तथा सम्बंधित पहलू

09-Nov-2020

केंद्र सरकार ने अगले तीन वर्षों में कुछ पोषक तत्वों से चावल के अनिवार्य फोर्टिफिकेशन या पौष्टिकीकरण की योजना बनाई है।

हिंद-प्रशांत सम्बंधी सामरिक दृष्टिकोण : चिंतनीय मुद्दे

09-Nov-2020

हाल ही में सम्पन्न तीसरी ‘वार्षिक अमेरिका-भारत : 2 + 2’ मंत्रिस्तरीय वार्ता में भारत में ‘चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद’ (Quadrilateral Security Dialogue : Quad), हिंद-प्रशांत वार्ता, चीन से खतरे पर चर्चा और अमेरिका से सम्भावित सहयोग के विचार को आगे बढ़ाया गया है।

नारकोटिक्स मामले में स्वीकारोक्ति पर उच्चतम न्यायालय का आदेश

09-Nov-2020

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए आदेश दिया है कि नशीले पदार्थों के सेवन और तस्करी सम्बंधी मामलों में ‘स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम’ (NDPS) की धारा 67 के तहत जाँच अधिकारियों के समक्ष आरोपियों द्वारा दिये गए बयान का उन्हें दोषी ठहराने के लिये साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

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