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ख़बरों के अनुसार, ‘केयर्न ऑयल एंड गैस’ नामक कंपनी राजस्थान के ‘लोअर बाड़मेर हिल फॉर्मेशन’ (Lower Barmer Hill formation) क्षेत्र में शेल-अन्वेषण शुरू करने के लिये अमेरिका की ‘हॉलिबर्टन ऑफशोर सर्विसेज’ के साथ साझेदारी करने जा रही है।

तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद से ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (Minimum Supoort Price – MSP) का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।

हाल ही में उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों द्वारा संपत्ति तथा देनदारियों के विभाजन को लेकर एक समझौते पर सहमति व्यक्त की गयी है।

‘भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी’ (WPSI) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009 से 2019 के बीच भारत में भालू के अंगों के अवैध व्यापार और उनकी ज़ब्ती की 149 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इनमें कम से कम 264 भालूओं का शिकार किया गया है।

हाल ही में, असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में ‘सीमा सुरक्षा बल’ (BSF) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया। इस निर्णय ने केंद्र और राज्य के बीच विवाद पैदा कर दिया है। पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकारों ने इसे ‘शक्ति का केंद्रीयकरण’ कहा है।

भारत ने अपने ‘रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार’ (SPR) से 5 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यह फैसला ओपेक+ (OPEC+) देशों के तेल उत्पादन को कम करने के फैसले के विरोध में लिया गया है।

हाल ही में, स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने वर्ष 2019-2021 के लिये ‘राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5’ (NFHS-5) के द्वितीय चरण के आँकड़े जारी किये हैं।

कुछ रिपोर्ट्स दर्शाती हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान बाल विवाहों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 में जारी किये गए चौथे ‘राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ (NFHS4) में उल्लेख किया गया था कि भारत में प्रत्येक 4 में से 1 लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है तथा भारत में 8% महिलाएँ ऐसी हैं, जो 15 से 19 वर्ष की आयु में ही या तो गर्भधारण कर लेती हैं या माँ बन जाती हैं।

हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने हरियाणा के मानेसर स्थित ‘राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र’ (NBRC) में स्वदेश परियोजना का उद्घाटन किया। यह केंद्र ‘विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग’ (DBT) के अंतर्गत आता है।

हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ‘रिवर सिटीज अलायंस’ का शुभारंभ किया। ‘रिवर सिटीज अलायंस’ भारत का एक ऐसा विचार मंच है, जिसका उद्देश्य नदी तट पर बसे शहरों का सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला गठबंधन है।