CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, सूचकांक निगरानी सेल ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

हाल ही में, यूरोपीय संसद ने पूरे 27 सदस्यीय ब्लॉक को प्रतीकात्मक रूप से ‘एल जी बी टी आई क्यू फ्रीडम ज़ोन’ (LGBTIQ Freedom Zone) घोषित किया है। 

हाल ही में, गुजरात उच्च न्यायालय नेराज्य सरकार को मासिक धर्म से संबंधित वर्जनाओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने के लिये सुझाव देने के साथ-साथ भी इस दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया है।

हाल ही में, ‘चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद’ (Quadrilateral Security Dialogue : Quad) की राष्ट्राध्यक्ष स्तर की पहली बैठक संपन्न हुई।

हाल ही में जारी किये गए बजट और आर्थिक सर्वेक्षणमें बढ़ती हुई खाद्य सब्सिडीको लेकर चिंता व्यक्त करते हुए इसके समुचित प्रबंधन पर ज़ोर दिया गया है। कुछ समय पूर्व नीति आयोग ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act : NFSA), 2013 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये है।

कुछ दिनों पहले चीन के हैकर्स द्वारा मुंबई व तेलंगाना में विद्युत् व्यवस्था को ठप करने के लिये साइबर हमले किये गए। इससे पहले भी कोविड वैक्सीन से जुड़े शोधकार्यों को हैक करने की कोशिश की गई थी।

हाल ही में, उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से चमोली ज़िले की ‘नीती घाटी’ और उत्तरकाशी ज़िले की ‘नेलांग घाटी’ से ‘इनर लाइन परमिट’ (ILP) प्रणाली को वापस लेने की माँग की है।

देशभर के किसान (मुख्यत: लघु और सीमांत) कृषि गतिविधियों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे है। इनमें कृषि आगमों (Inputs), बाज़ारव वित्त के साथ-साथ मानव संसाधन एवं सूचनाओं तक पहुँच में बाधाएँ शामिल हैं।