पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एम.एस.एम.ई. को प्रोत्साहन 

चर्चा में क्यों

हाल ही में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को प्रोत्साहन’ के लिये नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है। 

योजना के बारे में 

• यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-22 से 2025-26) के दौरान लागू की जाएगी। इसके तहत केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता 90% होगी।
• इस योजना की परिकल्पना पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एम.एस.एम.ई. के लिये उत्पादन और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ-साथ इनके क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये की गई है। 

योजना के घटक 

नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केन्द्रों का आधुनिकीकरण

इस योजना में नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में उपलब्ध फलों, मसालों, कृषि, वानिकी, रेशम उत्पादन, बांस आदि प्राकृतिक संसाधनों के लिये विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद एवं प्रक्रिया नवाचारों तथा प्रशिक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।  

नए और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं का विकास

इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा नए एवं मौजूदा औद्योगिक संपदाओं (Industrial Estates), फ्लैट युक्त फैक्ट्री परिसरों के विकास के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। 

पर्यटन क्षेत्र का विकास

इस योजना के तहत होम स्टे के एक समूह में रसोई, बेकरी, लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग, रेफ्रिजरेशन एवं कोल्ड स्टोरेज, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना, पीने योग्य पानी, स्थानीय उत्पादों के लिये डिस्प्ले सेंटर, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र आदि सामान्य सेवाओं के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।