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जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई के हालिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय की  संवैधानिक पीठ का इससे मिलता-जुलता ‘ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम’ वाद (1985) विशेष महत्त्व रखता है। यह निर्णय व्यक्ति की आजीविका और जीवन के अधिकार को राज्य के अधिकारों से ऊपर रखता है।

वर्तमान मानव समाज में, विशेषकर राजनीतिक व कॉर्पोरेट क्षेत्रों से सम्बद्ध नेतृत्वकर्ताओं में ‘करुणा’ का अभाव देखा जा रहा है। इसलिये करुणामय नेतृत्व की चर्चा अति प्रासंगिक है। 

नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2021 में 11.75 बिलियन डॉलर से मार्च 2022 में 18.5% की कमी के साथ 9.58 बिलियन डॉलर हो गया है।

हाल ही में, यूरोपीय संसद एवं यूरोपीय संघ (European Union : EU) के सदस्य देश ‘डिजिटल सेवा अधिनियम’ (Digital Service Act : DSA) के तहत एक राजनीतिक समझौते पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत बड़ी इंटरनेट कंपनियाँ ग़लत सूचना तथा अवैध और हानिकारक सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये बाध्य हैं।

हाल ही में, औषधि कंपनियों के समूह ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines: NLEM) के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित दवाओं (Scheduled Drugs) के लिये 10% वार्षिक वृद्धि की मांग की है। 

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निर्णय के तहत कहा कि वायु सेना, नौसेना और सेना सहित सशस्त्र बलों के सदस्य वेतन, पेंशन, पदोन्नति और अनुशासन से जुड़े मुद्दों पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं।

हाल ही में, स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं और अध्यापिकाओं को एक दिन का अवकाश प्रदान करने के लिये अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया गया। हालाँकि, विधानसभा ने प्रस्तावित विधेयक को चर्चा योग्य नहीं माना।

हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (Global Entrepreneurship Monitor : GEM) इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की उद्यमशीलता गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है।

हाल ही में, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ने ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष पुरे होने पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।