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हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि महाराष्ट्र के लगभग 40 शहर संयुक्त राष्ट्र समर्थित 'रेस टू ज़ीरो' वैश्विक अभियान में शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास के लक्ष्यों को पूरा करते हुए रोज़गार सृजित करना है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’ की शुरुआत की। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने वर्ष 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में की थी। पिछले वर्ष इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 केंद्रशासित प्रदेशों (अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी)  में शुरू किया गया था।

हाल ही में विवादों के बावजूद बाल्टिक सागर के अंदर से जर्मनी को रूस से जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना (नॉर्ड स्ट्रीम-2) का कार्य पूरा हो गया है। यह रूस द्वारा जर्मनी को गैस निर्यात बढ़ाने हेतु सबसे छोटा, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल मार्ग है।

हाल ही में जारी एन.एस.ओ. की ‘कृषि परिवारों की स्थिति आकलन’(SAAH)  रिपोर्ट में कृषि में सलंग्न परिवारों की संख्या को 93.09 मिलियन आंका गया है।  अप्रैल- जुलाई 2021 तिमाही की प्रधानमंत्री- किसान सम्मान निधि वितरित की गई, जिसमें लगभग 110.94 मिलियन लाभार्थी शामिल थे, वहीं पिछली कृषि जनगणना (2015- 16) में परिचालन जोतों का आकार 146.65 मिलियन था।

हाल ही में, प्रथम संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन (UNFSS) 2021 संपन्न हुआ। इसमें वैश्विक खाद्य प्रणालियों, उपभोग प्रवृत्तियों तथा बढ़ती भुखमरी को दूर करने में मदद करने वाली ‘बॅाटम-अप’ प्रक्रिया पर चर्चा की गई।

हाल ही में, पुट्टास्वामी वाद-।। के 3 वर्ष पूरे हो गए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निजता के उल्लंघन के जोखिम के कारण ‘आधार परियोजना’ को सीमित कर दिया था।

प्रत्येक वर्ष 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में उन्हें याद किया जाता है। इस अवसर पर लोग उनके आदर्शों और सार्वभौमिक विचारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। स्वतंत्र भारत की ‘सामूहिक चेतना’ पर गांधी का व्यापक प्रभाव रहा है।

कोविड-19 महामारी ने सभी सार्वजनिक संस्थाओं के लचीलेपन की परीक्षा ली है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद महामारी के दौरान नौकरशाही की अप्रभावी प्रतिक्रिया चिंता का प्रमुख विषय बनकर उभरी है। ऐसे में, नौकरशाही में डिजिटल परिवर्तन का यह उपयुक्त समय है।

बीते कई वर्षों से बाढ़ का सामना कर रहे बिहार के कुछ ज़िलों ने इस वर्ष बाढ़ तथा कोविड-19 महामारी की दोहरी चुनौतियों का सामना किया। ऐसे में भारत की वर्तमान संघीय व्यवस्था के तहत भारत- नेपाल बाढ़ प्रबंधन के कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करने का यह सही समय है।

मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चिंताजनक परिस्थिति या उसके जैसी किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिये ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष’ (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund - PM CARES) नामक एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी।