मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक

चर्चा में क्यों?

• मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित की गई।
• इस बैठक की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की।

बैठक में चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दे

• बैठक में महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना पर चर्चा की गई।
• गांवों के निर्दिष्ट क्षेत्र में बैंक शाखाओं की स्थापना पर विचार किया गया।
• आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा हुई।
• इसके अलावा अन्य 16 मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जो क्षेत्रीय विकास और राज्यों के समन्वय से संबंधित थे।

भारत में क्षेत्रीय परिषद:

• क्षेत्रीय परिषदों का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1956 में रखा गया था।
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत भारत में पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी।
• बाद में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई।

स्थापना का उद्देश्य

• क्षेत्रीय परिषदों का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना था।
• इनका उद्देश्य राज्यीय पहचान, क्षेत्रवाद, भाषावाद और पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकना भी था।
• इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल छह क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं।

भारत की क्षेत्रीय परिषदें और उनके सदस्य राज्य

• उत्तर क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं।
• मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राज्य आते हैं।
• पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा (ओडिशा) और सिक्किम शामिल हैं।
• पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली शामिल हैं।
• दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
• पूर्वोत्तर परिषद में मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।
• सभी क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है।
• ये परिषदें सलाहकार निकाय होती हैं और इनकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।