चर्चा में क्यों
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा है कि भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के तहत तैयार किए गए वित्तीय विवरण बीमाकर्ताओं के लिए प्रस्तावित जोखिम-आधारित पूंजी (RBC) ढांचे का आधार बनेंगे।
संवैधानिक एवं संस्थागत स्थिति
- इरडा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- प्रशासनिक मंत्रालय: वित्त मंत्रालय
- मुख्यालय: हैदराबाद
- यह भारत के बीमा क्षेत्र के विकास को विनियमित और प्रोत्साहित करता है।
संघटन
- इसमें एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य शामिल हैं।
- सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
प्रमुख कार्य
- यह निष्पक्ष व्यावसायिक प्रथाओं और समय पर दावा निपटान के माध्यम से पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करता है।
- यह संस्था बीमा कंपनियों, पुनर्बीमाकर्ताओं एवं मध्यस्थों का पंजीकरण व विनियमन करती है।
- यह बीमा व्यवसायों के लिए पात्रता, योग्यता और पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
- यह पारदर्शिता, वित्तीय स्थिरता और बीमाकर्ताओं की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है।
- यह बीमा प्रथाओं को विनियमित करता है ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित मूल्य निर्धारण से बचाया जा सके।