पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक

चर्चा में क्यों ?

• केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 22 फरवरी 2025 को पुणे, महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की।
• इस बैठक में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक एवं अन्य उच्च अधिकारी भाग लिये ।
• इस बैठक की मेजबानी महाराष्ट्र सरकार कर रही है, जिसे गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा  महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय परिषद

• क्षेत्रीय परिषदें एक या अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों या केंद्र और राज्यों के बीच के मुद्दों पर संरचित तरीके से चर्चा के लिये एक मंच प्रदान करती हैं।
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। 
• ये परिषदें सलाहकारी प्रकृति की वैधानिक निकाय हैं।

वर्तमान संरचना  

• क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, जबकि प्रत्येक परिषद् में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमवार एक वर्ष की अवधि के लिये उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 
• इन परिषदों की वर्तमान संरचना इस प्रकार है- 
• उत्तरी क्षेत्रीय परिषद- हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख एवं चंडीगढ़। 
• मध्य क्षेत्रीय परिषद- छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
• पूर्वी क्षेत्रीय परिषद- बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल।
• पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद- गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली।
• दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी।
• असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को सम्मिलित करते हुए उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1972 के तहत उत्तर पूर्वी परिषद को स्थापित किया गया। 
• वर्ष 2002 में सिक्किम भी इसमें शामिल हुआ।