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संसद में विपक्ष द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम (डी.पी.डी.पी.) 2023 की धारा 44(3) को निरस्त करने की मांग की गई है जोकि सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। इससे सार्वजनिक हित बनाम गोपनीयता का मुद्दा चर्चा में है।

3 फरवरी, 2025 को लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पेश किया गया।

13 फरवरी, 2025 को आयकर विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया गया था। वर्तमान में यह संसदीय समिति के पास विचाराधीन है।

 ‘भारत बीज ब्रांड’ भारत सरकार द्वारा उपलब्ध विभिन्न फसलों के बीजों का एक समेकित ब्रांड है।

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुणा वृद्धि होने की घोषणा की।

हाल ही में इंडोनेशिया ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है।

भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना को  उत्तर प्रदेश के 15 अतिरिक्त जिलों तक बढ़ा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल 2025 (राम नवमी) के अवसर पर नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे

केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राज्यसभा में बताया कि देश की 2.68 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को भारतनेट परियोजना के तहत हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार कर लिया गया है।