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CURRENT AFFAIRS

आर्सेनिक की सीमित मात्रा भी खतरनाक

21-May-2023

भारत में भूजल में उच्च स्तर के आर्सेनिक का मिलना कोई नई बात नहीं है जो इससे संबंधित कई बीमारियों का कारण है। पर हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि आर्सेनिक की सीमित मात्रा भी बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों की बोध क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

गुजरात बनाएगा सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन 

20-May-2023

गुजरात ने देश का ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने और औद्योगिक क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत रिलायंस, अडानी, आर्सेलर मित्तल और टोरेंट सहित कई बड़े कॉरपोरेट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं। 

छठी स्कॉर्पीन पनडुब्बी वाग्शीर

20-May-2023

हाल ही में, प्रोजेक्ट-75 के तहत निर्मित छठी स्कॉर्पीन पनडुब्बी वाग्शीर का समुद्री परीक्षण शुरू किया गया।

क्रेडिट कार्ड खर्च भी उदारीकृत प्रेषण योजना में शामिल 

20-May-2023

हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की गयी कि क्रेडिट कार्ड से विदेश में किए गए ख़र्च को अब उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत लाया जायेगा।

ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (GDR)

20-May-2023

हाल ही में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से अपनी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) को हटाने की घोषणा की गयी।

ग्रीन डिपॉजिट पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम

19-May-2023

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया है।

जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

19-May-2023

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले तमिलनाडु सरकार के कानूनों की वैधता को बरकरार रखा।

सरकार ने IT हार्डवेयर के लिए PLI पर परिव्यय दोगुना किया

18-May-2023

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IT हार्डवेयर निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के एक अद्यतन संस्करण को मंजूरी दे दी है।

जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध 

18-May-2023

केंद्र सरकार के अनुसार, जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत अब तक देश के 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की पहुँच सुनिश्चित कर ली गयी है।

न्यूनतम आयात मूल्य 

18-May-2023

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा सेब के लिए न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलो घोषित किया गया। 

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