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CURRENT AFFAIRS

चीनी वस्तुओं पर एंटी- डंपिंग शुल्क

07-Jan-2022

हाल ही में, भारत ने घरेलू विनिर्माताओं को सस्ते आयात से संरक्षण प्रदान करने हेतु चीन के एल्युमिनियम व रसायनों से संबंधित 5 उत्पादों पर 5 वर्ष के लिये एंटी-डंपिंग शुल्क आरोपित किया है। 

विदेश संबधों के बदलते आयाम

06-Jan-2022

कोविड जनित व्यवधानों के एक लंबे दौर के बाद दुनिया प्रगति की ओर अग्रसर है। भारत ने भी कूटनीतिक मोर्चे पर विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कई नवीन बदलावों को अनुभव किया है, जिनका विश्लेषण आवश्यक है।

क्या हो न्यायालयों की आधिकारिक भाषा

06-Jan-2022

हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने न्यायालय की अवमानना के आरोपी एक पत्रकार को केवल अंग्रेज़ी भाषा में अपना पक्ष रखने के लिये कहा था। ऐसे में, न्यायालय में आधिकारिक भाषा का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।  

नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली

05-Jan-2022

हाल ही में, ‘हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान’ (ADRDE) ने 500 कि.ग्रा. क्षमता वाली ‘नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली’ (CADS-500) का परीक्षण किया।

प्रवाल भित्तियों पर खतरा

05-Jan-2022

हाल ही में, ‘अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ’ (IUCN) ने पिछले 35 वर्षों के आँकड़ों का विश्लेषण कर अनुमान लगाया कि आगामी 50 वर्षों के दौरान समुद्री सतह के तापमान की स्थिति क्या रहेगी और इस आधार पर प्रवाल भित्तियों की दशा क्या रहने वाली है। इस अध्ययन में अफ्रीका के पूर्वी तट और पूर्व में सेशेल्स और मॉरीशस द्वीपों को शामिल किया गया।

जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग

05-Jan-2022

हाल ही में, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग गठित किया गया है। इसने विधानसभा की 16 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है।

वैश्विक असमानता को प्रमाणित करती रिपोर्ट

05-Jan-2022

‘पेरिस स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स’ के शोध केंद्र ‘वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब’ द्वारा जारी की गई ‘विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022’ के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान अमीर और गरीब के बीच विषमता बढ़ी है तथा गरीबों की दशा निरंतर खराब होती जा रही है

खुदरा प्रत्यक्ष योजना

05-Jan-2022

हाल ही में, ‘भारतीय रिज़र्व बैंक’ (RBI) ने ‘खुदरा प्रत्यक्ष योजना’ (RDS) लॉन्च की थी। इसके तहत खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई। पूर्व में खुदरा निवेशक सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते थे।

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