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लोकसभा ने 25 जुलाई 2023 को जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया।

'निपटान' एक दोतरफा प्रक्रिया है जिसमें निपटान तिथि पर धन और प्रतिभूतियों का हस्तांतरण शामिल होता है।

24 जुलाई 2023 को इजरायली संसद ने न्याय प्रणाली को आकार देने वाली योजना को मंजूरी दे दी ।

राज्यसभा में 25 जुलाई 2023 को ‘संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 24 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ के ‘महार समुदाय’ से संबंधित दो उप समुदायों को राज्य की अनुसूचित जाति सूची में जोड़ने के लिए लोकसभा में ‘संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किया।

सरकार ने 24 जुलाई 2023 को संसद में दो स्वास्थ्य विधेयक - राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 और राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 पेश किए।

भारत ने 22 जुलाई 2023 को अपना इन-सर्विस मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण वियतनाम को सौंप दिया।

हाल ही में भाषाई अल्पसंख्यक पहाड़ी समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने के सरकार के कदम के विरोध में गुज्जर और बक्करवाल कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया एक सड़क आंदोलन, सेव ट्राइबल मार्च (STM) जम्मू-कश्मीर के 12 जिलों से गुजरने के बाद 24 जुलाई 2023 को बंद कर दिया गया।

देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और ‘पंच प्राण’ की भावना के साथ अमृत काल की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है।

तेलंगाना सरकार ने पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर अल्पसंख्यकों को भी 100 फीसदी अनुदान के साथ एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।