अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद में भारत फिर से चुना गया

संदर्भ:

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) की परिषद में भारत को 2 वर्षों (2024-2025) के लिए पुनः चुना गया।

प्रमुख बिंदु:

• भारत आईएमओ की 40 सदस्यीय परिषद् की श्रेणी B में पुनर्निर्वाचित हुआ है।
• श्रेणी B में ‘अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से जुड़े सर्वाधिक हित’ वाले 10 देश शामिल हैं।
• श्रेणी B में शामिल देश:
  ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ़्रांस, जर्मनी, भारत, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात

• यह निर्णय लंदन में आईएमओ मुख्यालय में चल रही 33वीं असेंबली की बैठक (27 नवंबर से 6 दिसंबर) में लिया गया।

आईएमओ की संरचना:

संगठन में एक सभा, एक परिषद, पाँच मुख्य समितियाँ और कई उप-समितियाँ शामिल हैं, जो मुख्य तकनीकी समितियों के काम का समर्थन करती हैं।

सभा:

• यह संगठन की सर्वोच्च शासी निकाय है। इसमें सभी सदस्य देश शामिल हैं।
• इसकी बैठक हर दो वर्ष  में एक बार नियमित सत्र में होती है।
• इसका कार्य: 

कार्यक्रम को मंजूरी देना, बजट पर मतदान करना, संगठन की वित्तीय व्यवस्था निर्धारित करना और परिषद का चुनाव कराना

• परिषद:

परिषद आईएमओ का कार्यकारी अंग है इसे सभा के प्रत्येक नियमित सत्र के बाद शुरू होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

आईएमओ के कार्य:

1. समुद्री परिवहन की सुरक्षा
2. जहाजों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम

समुद्री सुरक्षा में आईएमओ की भूमिका:

• समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों को विकसित करना है, जिनका पालन सभी शिपिंग देशों द्वारा किया जाता है।
• इसका पहला कार्य समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (SOLAS) के एक नए संस्करण को अपनाना था।

• जहाजों के ख़िलाफ़ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती से उत्पन्न ख़तरा 1980 के दशक की शुरुआत से ही आईएमओ के एजेंडे में रहा है।
• अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात में नशीली दवाओं की तस्करी की रोकथाम करना।

समुद्री पर्यावरण सुरक्षा:

• तेल द्वारा समुद्र के प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1954 अंतर्राष्ट्रीय ‘OILPOL कन्वेंशन’ के संरक्षक के रूप में
• मार्पोल (MARPOL) कन्वेंशनः यह सामान्य या आकस्मिक कारणों के चलते पोत या जहाजों से होने वाले समुद्री पर्यावरण प्रदूषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।