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CURRENT AFFAIRS

क्रेडिट कार्ड खर्च भी उदारीकृत प्रेषण योजना में शामिल 

20-May-2023

हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की गयी कि क्रेडिट कार्ड से विदेश में किए गए ख़र्च को अब उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत लाया जायेगा।

ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (GDR)

20-May-2023

हाल ही में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से अपनी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) को हटाने की घोषणा की गयी।

ग्रीन डिपॉजिट पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम

19-May-2023

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया है।

जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

19-May-2023

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले तमिलनाडु सरकार के कानूनों की वैधता को बरकरार रखा।

सरकार ने IT हार्डवेयर के लिए PLI पर परिव्यय दोगुना किया

18-May-2023

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IT हार्डवेयर निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के एक अद्यतन संस्करण को मंजूरी दे दी है।

जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध 

18-May-2023

केंद्र सरकार के अनुसार, जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत अब तक देश के 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की पहुँच सुनिश्चित कर ली गयी है।

न्यूनतम आयात मूल्य 

18-May-2023

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा सेब के लिए न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलो घोषित किया गया। 

लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट (LIBOR)

17-May-2023

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 1 जुलाई तक लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट (LIBOR) पर अपनी निर्भरता समाप्त करने को कहा है।

त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (C-PACE)

17-May-2023

हाल ही में,  कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा MCA रजिस्टर से कंपनियों की समस्‍या मुक्त फाइलिंग, समय पर और प्रक्रियाबद्ध तरीके से समापन के लि‍ए त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (C-PACE) की स्थापना की गयी। 

पिता के सरनेम का उपयोग करने वाले लोगों को आदिवासी प्रमाण पत्र जारी नहीं 

17-May-2023

हाल ही में, मेघालय में एक स्वायत्त जिला परिषद ने सभी पारंपरिक खासी ग्राम प्रधानों को केवल अपनी मां के सरनेम  का उपयोग करने वालों को ही आदिवासी प्रमाण पत्र जारी करने के प्रथागत मानदंडों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

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