ग्रीन डिपॉजिट पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम

सन्दर्भ 

• हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया है।
• नए ढांचे के तहत, ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने वाले बैंकों को इस बारे में अधिक जानकारी का खुलासा करना होगा कि वे इन डिपॉजिट को कैसे निवेश करते हैं।

ग्रीन डिपॉजिट

• ग्रीन डिपॉजिट, नियमित जमा के समान ही है, जो बैंक अपने उपयोगकर्ताओं से स्वीकार करते हैं। 
• नियमित और ग्रीन डिपॉजिट के बीच मुख्य अंतर यह है कि बैंक ग्रीन डिपॉजिट को पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में निवेश  करने का आश्वासन देते हैं।
• ग्रीन डिपॉजिट, उन व्यक्तियों या जमाकर्ताओं को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी निवेश उत्पादों में निवेश करने में रुचि रखते हैं।

ग्रीन डिपॉजिट पर RBI के नियम

• बैंकों को नियमों/नीतियों का एक सेट तैयार करना होगा, जिसका ग्रीन डिपॉजिट में निवेश करते समय पालन किया जायेगा। 
  • ऐसे नियमों को बैंकों के संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
  • इन नियमों को बैंकों की वेबसाइटों पर सार्वजनिक किया जायेगा। 
• बैंकों को प्राप्त ग्रीन डिपॉजिट की राशि, इस डिपॉजिट को विभिन्न हरित परियोजनाओं के लिए कैसे आवंटित किया गया, और पर्यावरण पर ऐसे निवेश के प्रभाव के बारे में नियमित जानकारी प्रदान करनी होगी।
• एक तीसरे पक्ष को बैंकों द्वारा उन परियोजनाओं के संबंध में किए गए दावों को सत्यापित करना होगा जिनमें बैंक ग्रीन डिपॉजिट के तहत निवेश करते हैं।
• आरबीआई ने उन क्षेत्रों की एक सूची तैयार की है, जो ग्रीन डिपॉजिट के तहत निवेश प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। 
  • इन क्षेत्रों की सूची में वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जैव प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।
• नए नियमों का उद्देश्य ग्रीनवाशिंग को रोकना है, जो किसी गतिविधि के सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में भ्रामक दावे करने को संदर्भित करता है।