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हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा साझा किये गए आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक निर्मित किये गए घरों में से 69% का स्वामित्व आंशिक या पूर्ण रूप से महिलाओं के पास है।

वर्तमान में सरकार बंजर भूमि को बहाल करने और विमरुस्थलीकरण के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को अभिसरित करने की योजना बना रही है। 

हाल ही में, एक निजी एजेंसी द्वारा किये गए एक ऑडिट के अनुसार भारत में लगभग 62% ग्रामीण परिवारों के परिसर में नल से पानी (Tap Water) के पूरी तरह से क्रियाशील कनेक्शन हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण राजस्थान उच्च न्यायालय में तथा ओड़िशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण मद्रास उच्च न्यायालय में कर दिया।

केंद्र सरकार द्वारा पेश किये गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंजूर किये गए 2.46 करोड़ आवासों में से 29 सितंबर, 2022 तक कुल 2 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने मांग की है। 

केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ ‘अशांत’ जिलों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 (AFSPA) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है।

अमेरिका में बढ़ती महंगाई को कम करने की अपनी कोशिशों में अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिज़र्व के द्वारा, अपनी ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करने के कारण डॉलर के सापेक्ष रूपए की कीमत अब तक के अपने न्यूनतम स्तर तक पहुँच गयी है।

SBI की पूर्व प्रमुख अरुधंति भट्टाचार्य ने सुझाव दिया है, कि भारत में सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कम होनी चाहिये तथा इन्हें ज्यादा मजबूत होना चाहिये।  उन्होंने कहा कि छोटे बैंकों का या तो निजीकरण कर दिया चाहिये या उनका विलय किसी दूसरे बैंक में कर देना चाहिये।