बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 100%

चर्चा में क्यों?

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा था।
  • इसका अर्थ है कि अब विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक हिस्सेदारी खरीद सकती हैं।
• इसके लिए विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजेगा।
• यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी। 
• FDI से जुड़ी मौजूदा बाधाओं और शर्तों की समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें सरल बनाया जाएगा।
• इसका उद्देश्य:
  • विदेशी निवेश आकर्षित करना
  • बाज़ार की पहुंच बढ़ाना
  • वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना  

FDI सीमा बढ़ाने के लिए अधिनियमों में आवश्यक संशोधन:

• बीमा अधिनियम 1938
• जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956
• बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999

बीमा क्षेत्र में FDI सीमा में अब तक हुए प्रमुख बदलाव:

• 2015 में, सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 26% से बढ़ाकर 49% कर दी थी।
• 2021 में, यह सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई थी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):

• यह एक देश से दूसरे देश में पूंजी का प्रवाह है।
• इसमें निवेशक अपने देश के बाहर स्थित कंपनियों या परियोजनाओं में निवेश करते हैं।

बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के लाभ:

• FDI की सीमा बढ़ने से बीमा कंपनियों को अधिक पूंजी उपलब्ध होती है। 
  • इसका उपयोग वे अपने व्यवसाय का विस्तार करने, नई तकनीकें अपनाने आदि में कर सकती हैं।
• विदेशी कंपनियों के आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। 
  • इससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और कम कीमतों पर उत्पाद उपलब्ध होते हैं।
• विदेशी कंपनियां अपने साथ नई तकनीकें और बेहतर व्यवसायिक रणनीतियां लाती हैं। 
• बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करता है।