केंद्र सरकार ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत मध्यम अवधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को बंद करने की घोषणा की है।
यह निर्णय बाजार की बदलती परिस्थियों और योजना के प्रदर्शन के आधार पर लिया गया है, जो कि 26 मार्च 2025 से प्रभावी होगा।
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के बारे में
क्या है :यह योजना स्वर्ण जमा योजना का संशोधित संस्करण है।
प्रारंभ : नवंबर 2015
उद्देश्य :
दीर्घकाल में सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना
घरों और संस्थाओं के पास उपलब्ध सोने का उत्पादक कार्यों के लिए उपयोग
योजना में शामिल घटक :
अल्पावधि बैंक जमा (1-3 वर्ष)
मध्यम अवधि सरकारी जमा (5-7 वर्ष)
दीर्घकालिक सरकारी जमा (12-15 वर्ष)
अन्य प्रमुख बिंदु :
अल्पावधि अवधि के लिए किए गए जमा के लिए देय ब्याज दर की राशि बैंकों द्वारा प्रचलित अंतरराष्ट्रीय दरों, अन्य लागतों, बाजार स्थितियों आदि के आधार पर तय की जाती है।
मध्यम और दीर्घकालिक जमा के लिए, ब्याज दर सरकार द्वारा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तय की जाती है।
