
चर्चा में क्यों ?
- हाल ही में सिंगापुर में हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे (IPEF) की मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य विभाग के सचिव श्री सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में इस बैठक में भाग लिया
- नवंबर 2023 में IPEF की मंत्रिस्तरीय बैठक में स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और समृद्धि के लिए व्यापक समझौता हुआ था।
- इसके अनुसार, इसमें शामिल देशों ने इन समझौतों में शामिल विषयों पर घरेलू अनुमोदन प्रक्रियाओं की कानूनी समीक्षा पूरी की।
- भारत ने मंत्रिस्तरीय विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- भारत ने इन समझौतों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि घरेलू अनुमोदन प्रक्रियाएं अब भी चल रही हैं।
हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा
- इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में जापान में की गई थी।
- इसमें 14 देश शामिल हैं-
- ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका
- इसका उद्देश्य सदस्य देशों में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के साथ आपसी सहयोग को मजबूत करना है।
- यह ढांचा चार स्तंभों से बना है-
- स्तंभ I: व्यापार
- स्तंभ II: आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन
- स्तंभ III: स्वच्छ अर्थव्यवस्था
- स्तंभ IV: निष्पक्ष अर्थव्यवस्था
- भारत इसके स्तंभ II, III और IV में शामिल है और स्तंभ-I में पर्यवेक्षक है।
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