वायु गुणवत्ता सूचकांक की वास्तविक उपयोगिता

(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

संदर्भ

‘व्हाट एक्यूआई इज़न्ट टेलिंग यू अबाउट द एयर वी ब्रीद, द टोल इट टेक्स’ (What AQI isn’t telling you about the air we breathe, the toll it takes) शीर्षक वाला यह संपादकीय 16 नवंबर, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एक्यूआई की सीमाएँ वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य संबंधी बोझ और निरंतर सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को किस प्रकार छिपा देती हैं।

प्रदूषण के पैमाने और मापन में अंतराल

  • विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 83 भारत में स्थित हैं; प्रदूषण पूरे देश में बना हुआ है जबकि तापमान व्युत्क्रमण एवं प्रचलित पवनें शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान हिंद-गंगा के मैदान पर उत्सर्जन को रोक लेती हैं।
  • भारत का AQI आठ प्रदूषकों को मापता है किंतु सबसे खराब एकल उप-सूचकांक की रिपोर्ट करता है जिससे संयुक्त जोखिम अस्पष्ट हो जाता है और बेंजीन, आर्सेनिक एवं निकेल जैसे कैंसरकारी पदार्थों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

500-पॉइंट की अधिकतम सीमा अत्यधिक प्रदूषण को छिपा देती है: प्रति घंटा PM2.5 का स्तर 380 से ऊपर जाने पर सब-इंडेक्स अपनी अधिकतम सीमा तक पहुँच जाता है। इस वजह से दिवाली के दौरान मुंडका में दर्ज 3,744 का पीक स्तर भी 380 के स्तर जैसा ही दिखाई देता है; वहीं, औसत निकालने से ये पीक स्तर और भी कम होकर दिखने लगते हैं।

  • डेटा की कमी से सबसे खराब अवधि को शामिल करने में समस्या हो सकती है: 9 नवंबर को दिल्ली के 59 स्टेशनों में से 36 स्टेशनों पर रात 1 बजे PM2.5 की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी; DPCC की वेबसाइट पर ऐसे 1,125 स्टेशन-घंटे गायब थे (जो 1,000 से अधिक हैं), जबकि 16 घंटे से कम का डेटा रिकॉर्ड करने वाले स्टेशनों को कोई उप-सूचकांक नहीं दिया जाता है।

स्वास्थ्य बोझ और साक्ष्य

  • वायु प्रदूषण के कारण 2019 में 1.67 मिलियन मौतें हुईं, जो भारत में होने वाली कुल मौतों का 18% है; स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 के अनुमान के अनुसार, 2023 में लगभग 2 मिलियन मौत की संभावना है जिनमें COPD से होने वाली दो-तिहाई मौतें, स्ट्रोक से होने वाली 36% मौतें और हृदय रोग से होने वाली एक-चौथाई से अधिक मौतें शामिल हैं।
  • प्रदूषण से संबंधित श्वसन तंत्र के निचले हिस्से में होने वाले संक्रमणों के कारण 2017 में तंबाकू से संबंधित संक्रमणों की तुलना में चार गुना अधिक रोग भार उत्पन्न हुआ, जो मुख्यत: बच्चों एवं बुजुर्गों को प्रभावित करता है; पांच शहरों में 33,213 रोगियों के आईसीएमआर (ICMR) अध्ययन में उच्च प्रदूषण वाले दिनों को श्वसन संबंधी आपात स्थितियों की अधिकता से जोड़ा गया है।
  • दिल्ली के एक अध्ययन में पाया गया कि PM2.5 के वार्षिक संपर्क में वृद्धि से सीओपीडी का जोखिम 50% से अधिक बढ़ जाता है; बायोमास का धुआं धूम्रपान न करने वालों में एक प्रमुख जोखिम कारक है जिनमें सीओपीडी कम उम्र में होता है और यह दोनों लिंगों को समान रूप से प्रभावित करता है।
  • प्रदूषण के साथ मधुमेह, शैशवावस्था एनीमिया एवं मनोभ्रंश के जोखिम के बीच संबंध दर्शाने वाले प्रमाण मौजूद हैं; 2024 के लैंसेट आयोग ने वायु प्रदूषण को मनोभ्रंश के 14 परिवर्तनीय जोखिम कारकों में से एक के रूप में मान्यता दी है जबकि गर्भनाल के रक्त एवं भ्रूण के अंगों में शूट (Shoot) का पता चला है।
  • डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों का पालन करने से दिल्ली निवासियों के जीवन में लगभग 8-10 वर्ष की वृद्धि हो सकती है; प्रदूषण के कारण होने वाली मौतें व्यक्तिगत मामलों की संख्या के बजाय अनुमानित आंकड़े हैं और उच्च स्तर के प्रदूषण के प्रभाव के आकार के बारे में अनिश्चितता है, न कि इस बारे में कि नुकसान होता है या नहीं।

नीति की प्रभावशीलता और सामूहिक कार्रवाई

  • स्वच्छ ईंधन एवं वाहन मानकों के समर्थन में मजबूत प्रमाण मौजूद हैं; निर्माण कार्यों को रोकने और दिवाली के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों से अस्थायी राहत मिलती है जबकि विषम-सम प्रतिबंधों के प्रमाण कमजोर हैं तथा स्प्रिंकलर व स्मॉग टावरों का प्रभाव नगण्य है।
  • वाहनों की संख्या कम करने के लिए किफायती व सुलभ सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बेहतर मेट्रो-बस कनेक्टिविटी के साथ-साथ खरीद, उपयोग एवं पार्किंग लागत में वृद्धि की आवश्यकता होती है।
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत परिकल्पित बायोमास दहन से दूर जाने के साथ-साथ औद्योगिक उत्सर्जन एवं अपशिष्ट दहन के खिलाफ कड़े प्रवर्तन उपाय भी होने चाहिए।
  • पाकिस्तान, नेपाल, इंडो-गंगा के मैदान और बांग्लादेश तक फैले एक साझा वायुक्षेत्र के लिए अंतरराज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है; जनता की उदासीनता और अल्पकालिक कार्रवाई के पक्ष में राजनीतिक प्रोत्साहन सतत प्रतिक्रियाओं में बाधा डालते हैं।

संपादकीय के अतिरिक्त 

स्वच्छ वायु शासन में पर्यावरणीय न्याय

  • असमान जोखिम: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) व्यस्त सड़कों और उद्योगों के निकट स्थित वंचित समुदायों को असमान रूप से जोखिम में मानता है और स्थानीय-स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों का समर्थन करता है।
  • लैंगिक संवेदनशीलता: डब्ल्यूएचओ ने ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के घरेलू धुएं के संपर्क में आने पर प्रकाश डाला है, जिससे किफायती स्वच्छ खाना पकाने को समानता के रूप में एक प्राथमिकता बनाया जा सके।
  • आजीविका संरक्षण: सर्वोच्च न्यायालय के नवंबर 2021 के निर्देश में निर्माण प्रतिबंधों के दौरान श्रम उपकर द्वारा वित्त पोषित निर्वाह की आवश्यकता थी, जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा को प्रदूषण नियंत्रण में एकीकृत किया गया था।
  • व्यावसायिक सुरक्षा उपाय: भारत के जलवायु-स्वास्थ्य कार्यक्रम में यातायात पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों के लिए प्रदूषण प्रशिक्षण शामिल है जो बार-बार प्रदूषण के संपर्क में आने से लक्षित सुरक्षा प्रदान करता है।
  • स्वास्थ्य निगरानी: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के 2022 के प्रदूषण संबंधी बीमारी निगरानी दिशानिर्देश एक ऐसा ढांचा प्रदान करते हैं जिसमें वंचित आबादी को भी शामिल किया जाना चाहिए।
  • सुलभ जानकारी: सीपीसीबी (CPCB) का समीर (SAMEER) प्रति घंटा एक्यूआई (AQI) अपडेट प्रदान करता है; बहुभाषी, ऑफ़लाइन चेतावनियाँ उन लोगों के लिए डिजिटल जानकारी का पूरक होनी चाहिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है।
  • सामुदायिक जवाबदेही: समीर (SAMEER) दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण संबंधी शिकायतों को सुलझाने में मदद करता है; समय पर समाधान से सामुदायिक रिपोर्टिंग को प्रभावी सुरक्षा में बदला जा सकता है।
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