विद्युतीकरण से जीवाश्म ईंधन आयात बिल में 40% की कमी

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में Climate Compatible Futures नामक संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत परिवहन, उद्योग, कृषि एवं भवन क्षेत्रों में विद्युतीकरण को तेज करके वित्त वर्ष 2034-35 (FY35) तक अपने वार्षिक जीवाश्म ईंधन आयात बिल में 40% से अधिक की कमी कर सकता है।

प्रमुख बिन्दु 

  • रिपोर्ट – Decoupling from Fossil Fuel Imports: An Accelerated Electrification Scenario for India।
  • रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में बिजली आधारित तकनीकों को तेजी से अपनाता है, तो उसे प्रतिवर्ष लगभग 9.6 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
  • इसका प्रमुख उद्देश्य आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना तथा घरेलू स्तर पर उत्पादित बिजली के उपयोग को बढ़ावा देना है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

जीवाश्म ईंधन आयात बिल में कमी

  • FY25 में भारत का वार्षिक जीवाश्म ईंधन आयात बिल लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपये था।
  • यदि वर्तमान ऊर्जा खपत एवं आयात की प्रवृत्ति जारी रहती है, जिसे Business as Usual (BAU) परिदृश्य कहा जाता है, तो FY35 तक यह आयात बिल बढ़कर लगभग 17 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।
  • इसके विपरीत, तीव्र विद्युतीकरण से FY35 तक भारत का आयात बिल घटकर लगभग 7.4 लाख करोड़ रुपये रह सकता है।
  • इस प्रकार, भारत को प्रतिवर्ष लगभग 9.6 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
  • इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा तथा आयात पर होने वाला विदेशी मुद्रा व्यय घटेगा।

कुल ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी में वृद्धि

  • वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा मांग का लगभग 32% हिस्सा बिजली से पूरा होता है।
  • रिपोर्ट के अनुसार, तीव्र विद्युतीकरण परिदृश्य में FY35 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 54% हो सकती है।
  • FY45 तक बिजली की हिस्सेदारी बढ़कर 76% होने का अनुमान है।
  • इसका अर्थ है कि परिवहन, उद्योग, कृषि एवं भवनों में पेट्रोल, डीजल, गैस तथा अन्य जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर बिजली का उपयोग बढ़ेगा।
  • इससे ऊर्जा उपभोग के अंतिम चरणों (End-use sectors) में जीवाश्म ईंधन की प्रत्यक्ष खपत कम होगी।

आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी

  • FY25 में भारत की कुल ऊर्जा मांग का लगभग 58% हिस्सा आयातित जीवाश्म ईंधन से पूरा होता था।
  • तीव्र विद्युतीकरण परिदृश्य में FY35 तक यह हिस्सेदारी घटकर 22% हो सकती है।
  • इसके विपरीत, वर्तमान परिदृश्य में FY35 तक यह हिस्सेदारी लगभग 51% रहने का अनुमान है।
  • FY45 तक तीव्र विद्युतीकरण परिदृश्य में कुल ऊर्जा मांग में आयातित जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी शून्य तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

क्षेत्रवार विद्युतीकरण की संभावनाएँ

रिपोर्ट में परिवहन, कृषि, भवन एवं उद्योग को विद्युतीकरण के प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

परिवहन क्षेत्र 

  • परिवहन क्षेत्र को कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करने का सबसे बड़ा अवसर बताया गया है।
  • भारत में परिवहन क्षेत्र मुख्य रूप से पेट्रोल एवं डीजल पर निर्भर है।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से पेट्रोल एवं डीजल की खपत तथा कच्चे तेल के आयात में कमी लाई जा सकती है।
  • रिपोर्ट के अनुसार, FY35 तक परिवहन क्षेत्र की जीवाश्म ईंधन मांग का लगभग 45% हिस्सा विद्युतीकरण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
  • इसके लिए निम्नलिखित उपाय महत्त्वपूर्ण हैं:
    • इलेक्ट्रिक दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों को बढ़ावा देना।
    • इलेक्ट्रिक बसों एवं सार्वजनिक परिवहन का विस्तार।
    • इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग बढ़ाना।
    • मालवाहक एवं व्यावसायिक वाहनों का विद्युतीकरण।
    • देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना।
  • परिवहन क्षेत्र का विद्युतीकरण कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने में विशेष रूप से उपयोगी होगा।

कृषि क्षेत्र 

  • भारतीय कृषि में डीजल एवं अन्य जीवाश्म ईंधनों का उपयोग सिंचाई पंपों, ट्रैक्टरों तथा कृषि मशीनरी में किया जाता है।
  • इलेक्ट्रिक सिंचाई पंपों एवं बिजली आधारित कृषि मशीनरी को बढ़ावा देकर डीजल की खपत कम की जा सकती है।
  • रिपोर्ट के अनुसार, FY35 तक कृषि एवं अन्य उपयोगों में जीवाश्म ईंधन की मांग का लगभग 47% हिस्सा विद्युतीकरण से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
  • इसके प्रमुख उपाय हैं:
    • डीजल पंपों के स्थान पर इलेक्ट्रिक सिंचाई पंपों का उपयोग।
    • सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंपों को बढ़ावा।
    • कृषि मशीनरी का विद्युतीकरण।
    • ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
  • इससे किसानों की परिचालन लागत कम करने तथा कृषि क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

आवासीय एवं वाणिज्यिक भवन 

  • घरों, कार्यालयों एवं व्यावसायिक भवनों में खाना पकाने, पानी गर्म करने, शीतलन एवं अन्य गतिविधियों के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है।
  • बिजली आधारित उपकरणों को बढ़ावा देकर इन क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन की खपत कम की जा सकती है।
  • रिपोर्ट के अनुसार, FY35 तक आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों में जीवाश्म ईंधन की मांग का लगभग 44% हिस्सा विद्युतीकरण के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
  • इसके प्रमुख उपाय हैं:
    • इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों का उपयोग।
    • ऊर्जा दक्ष एयर कंडीशनर एवं हीट पंप को बढ़ावा।
    • इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर का उपयोग।
    • ऊर्जा दक्ष भवनों का निर्माण।
  • इससे भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी तथा प्रदूषण में कमी आएगी।

औद्योगिक क्षेत्र 

  • उद्योग भारत में ऊर्जा की बड़ी मात्रा का उपभोग करते हैं।
  • इस्पात, सीमेंट, रसायन एवं अन्य ऊर्जा-गहन उद्योगों में कोयला, तेल एवं प्राकृतिक गैस का व्यापक उपयोग होता है।
  • रिपोर्ट के अनुसार, FY35 तक उद्योगों की जीवाश्म ईंधन मांग का लगभग 28% हिस्सा विद्युतीकरण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
  • FY45 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 61% हो सकती है।
  • इसके लिए निम्नलिखित तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा:
    • इलेक्ट्रिक बॉयलर।
    • इलेक्ट्रिक फर्नेस।
    • औद्योगिक हीट पंप।
    • ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग।
  • विशेष रूप से इस्पात एवं रसायन उद्योगों में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में सहायक होगा।

भारत ने COP31 के '35-बाई-35' विद्युतीकरण संकल्प से दूरी क्यों बनाई?

35-बाई-35 पहल क्या है?

  • तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित यह एक स्वैच्छिक वैश्विक विद्युतीकरण पहल है।
  • इसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत (Final Energy Consumption) में बिजली की हिस्सेदारी को लगभग 20-23% से बढ़ाकर 35% करना है।
  • इस पहल के अंतर्गत स्वच्छ बिजली उत्पादन बढ़ाने एवं बेहतर विद्युत ग्रिड विकसित करने पर जोर दिया गया है।
  • इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना तथा ऊर्जा प्रणालियों को अधिक स्वच्छ एवं टिकाऊ बनाना है।
  • यह एक स्वैच्छिक पहल है, न कि सभी देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि।

भारत का रुख

  • भारत ने इस स्वैच्छिक संकल्प पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है।
  • केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में स्पष्ट किया कि भारत इस संकल्प में शामिल नहीं होगा।
  • भारत का तर्क है कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों का निर्धारण करते समय प्रत्येक देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों, आर्थिक क्षमता एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
  • भारत का मानना है कि सभी देशों पर एक समान ऊर्जा संक्रमण का लक्ष्य लागू करना उचित नहीं है, क्योंकि विकसित एवं विकासशील देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं तथा विकास के स्तर में अंतर है।

भारत द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे

राष्ट्रीय संप्रभुता 

  • प्रत्येक देश को अपनी ऊर्जा नीति एवं विकास की प्राथमिकताएँ निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
  • ऊर्जा संक्रमण से संबंधित निर्णय राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार लिए जाने चाहिए।

समानता 

  • विकसित एवं विकासशील देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारियों तथा आर्थिक क्षमताओं में अंतर है।
  • इसलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी भी समान रूप से निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।

गरीबी उन्मूलन 

  • भारत जैसे विकासशील देश के लिए ऊर्जा की उपलब्धता आर्थिक एवं सामाजिक विकास से जुड़ी हुई है।
  • जलवायु लक्ष्यों के कारण गरीब एवं विकासशील देशों की विकास संबंधी आवश्यकताएँ प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

जलवायु वित्त 

  • विकासशील देशों को ऊर्जा संक्रमण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
  • विकसित देशों को जलवायु वित्त संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण 

  • स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को विकासशील देशों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए।
  • बैटरी भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों का हस्तांतरण आवश्यक है।

भारत के लिए विद्युतीकरण का महत्त्व

ऊर्जा सुरक्षा 

  • भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भर है।
  • विद्युतीकरण के माध्यम से आयातित पेट्रोलियम उत्पादों एवं अन्य जीवाश्म ईंधनों की खपत कम की जा सकती है।
  • घरेलू स्तर पर उत्पादित बिजली के उपयोग को बढ़ावा मिलने से बाहरी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटेगी।
  • अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता कम होगी।
  • इससे भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

आर्थिक लाभ

  • जीवाश्म ईंधन आयात बिल में कमी आने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
  • कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कम होगा।
  • विदेशी मुद्रा की मांग कम होने से रुपये पर पड़ने वाला दबाव घट सकता है।
  • आयात व्यय में कमी से चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।
  • इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सौर ऊर्जा एवं अन्य स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पर्यावरणीय लाभ

  • जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम किया जा सकता है।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से शहरी क्षेत्रों में वाहनजनित वायु प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी।
  • नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली के उपयोग से ऊर्जा क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा।
  • इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी।
  • भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) एवं दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी।

सामरिक एवं भू-राजनीतिक लाभ

  • भारत की ऊर्जा आपूर्ति पश्चिम एशिया सहित विभिन्न क्षेत्रों की भू-राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है।
  • होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों में व्यवधान से भारत के तेल आयात पर प्रभाव पड़ सकता है।
  • घरेलू बिजली उत्पादन एवं विद्युतीकरण बढ़ने से इस प्रकार के जोखिम कम होंगे।
  • अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का प्रभाव सीमित होगा।
  • इससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता एवं ऊर्जा संबंधी आत्मनिर्भरता मजबूत होगी।

वैश्विक ऊर्जा संकट एवं भारत की संवेदनशीलता

  • भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है।
  • इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव भारत के आयात बिल, महँगाई एवं विदेशी मुद्रा पर पड़ता है।
  • रिपोर्ट में वर्ष 2026 के ऊर्जा बाजार में अस्थिरता को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया है।

विद्युतीकरण के लिए आवश्यक अवसंरचना

रिपोर्ट के अनुसार, तीव्र विद्युतीकरण के लिए केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बिजली उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक वितरण की संपूर्ण व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है।

बिजली उत्पादन 

  • बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी।
  • सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना आवश्यक है।
  • स्वच्छ एवं विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लानी होगी।

ट्रांसमिशन नेटवर्क 

  • बिजली उत्पादन केंद्रों से उपभोग केंद्रों तक बिजली पहुंचाने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क आवश्यक है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्रों को प्रमुख औद्योगिक एवं शहरी केंद्रों से जोड़ना होगा।
  • स्मार्ट ग्रिड एवं आधुनिक ट्रांसमिशन तकनीकों का विकास करना होगा।

ऊर्जा भंडारण 

  • सौर एवं पवन ऊर्जा का उत्पादन मौसम एवं प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
  • इसलिए बिजली की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होगी।
  • बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS), पंप्ड स्टोरेज एवं अन्य आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना होगा।

विद्युत वितरण व्यवस्था 

  • बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय एवं तकनीकी स्थिति में सुधार आवश्यक है।
  • ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
  • वितरण नेटवर्क में तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करना होगा।

इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना

  • इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने होंगे।
  • बैटरी निर्माण एवं बैटरी रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना होगा।
  • सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण को प्राथमिकता देनी होगी।

भविष्य में बिजली की अनुमानित मांग

  • रिपोर्ट के अनुसार, FY45 तक भारत की कुल बिजली मांग लगभग 15,785 बिलियन यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है।
  • इसके अतिरिक्त, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए लगभग 2,726 बिलियन यूनिट बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
  • इससे स्पष्ट होता है कि भविष्य में भारत की बिजली मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है।
  • इसलिए बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, भंडारण एवं वितरण व्यवस्था में दीर्घकालिक निवेश आवश्यक होगा।

विद्युतीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ

बिजली की बढ़ती मांग

  • परिवहन, उद्योग एवं कृषि के विद्युतीकरण से बिजली की कुल मांग में तेजी से वृद्धि होगी।
  • इस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता विकसित करनी होगी।

नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमितता

  • सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन के समय तथा पवन ऊर्जा का उत्पादन हवा की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
  • इसलिए बिजली की निरंतर आपूर्ति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

ऊर्जा भंडारण की उच्च लागत

  • बड़े पैमाने पर बैटरी भंडारण प्रणाली स्थापित करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी।
  • लिथियम, कोबाल्ट एवं अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति भी एक चुनौती है।

वित्तीय एवं तकनीकी बाधाएँ

  • MSMEs के लिए पारंपरिक मशीनरी से बिजली आधारित तकनीकों में बदलाव करना महँगा हो सकता है।
  • इसके लिए रियायती ऋण एवं सरकारी वित्तीय सहायता आवश्यक होगी।

भूमि एवं जल संसाधनों पर दबाव

  • सौर ऊर्जा परियोजनाओं, जैव ऊर्जा एवं अन्य ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार से भूमि एवं जल संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है।
  • बायोएनर्जी उत्पादन के लिए टिकाऊ फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा।

जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली पर निर्भरता

  • यदि विद्युतीकरण के लिए बिजली का उत्पादन मुख्य रूप से कोयले से किया जाता है, तो अपेक्षित पर्यावरणीय लाभ सीमित हो सकते हैं।
  • इसलिए विद्युतीकरण के साथ बिजली उत्पादन का स्वच्छ एवं नवीकरणीय होना भी आवश्यक है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न 

प्रश्न . भारत में विद्युतीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. FY25 में भारत का वार्षिक जीवाश्म ईंधन आयात बिल लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपये था।
  2. Business as Usual (BAU) परिदृश्य में FY35 तक यह आयात बिल लगभग 7.4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
  3. तीव्र विद्युतीकरण परिदृश्य में FY35 तक आयातित जीवाश्म ईंधन की कुल ऊर्जा मांग में हिस्सेदारी घटकर 22% हो सकती है।
  4. रिपोर्ट के अनुसार, FY45 तक तीव्र विद्युतीकरण परिदृश्य में भारत की कुल ऊर्जा मांग में आयातित जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी शून्य हो सकती है।

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

मुख्य परीक्षा प्रश्न 

प्रश्न . भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता एवं पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करने में विद्युतीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, तीव्र विद्युतीकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौतियों एवं आवश्यक नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिए। 

FAQs 

प्रश्न . Climate Compatible Futures द्वारा जारी रिपोर्ट का नाम क्या है?

उत्तर: Decoupling from Fossil Fuel Imports: An Accelerated Electrification Scenario for India।

प्रश्न . रिपोर्ट के अनुसार, तीव्र विद्युतीकरण से FY35 तक भारत को प्रतिवर्ष कितनी बचत हो सकती है?

उत्तर: लगभग 9.6 लाख करोड़ रुपये।

प्रश्न . तीव्र विद्युतीकरण परिदृश्य में FY35 तक भारत की कुल ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी कितनी होने का अनुमान है?

उत्तर: लगभग 54%।

प्रश्न . '35-बाई-35' वैश्विक विद्युतीकरण पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

उत्तर: वर्ष 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को लगभग 20–23% से बढ़ाकर 35% करना।

प्रश्न . रिपोर्ट के अनुसार, FY45 तक भारत की कुल बिजली मांग कितनी होने का अनुमान है?

उत्तर: लगभग 15,785 बिलियन यूनिट। इसके अतिरिक्त, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए लगभग 2,726 बिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता हो सकती है।

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