हाल ही में में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना (सीएससी) जीवंत गांव कार्यक्रम-II को मंजूरी दी।
जीवंत गांव कार्यक्रम-II के बारे में:
परिचय:
जीवंत गांव कार्यक्रम-II वर्ष 2023 में शुरू किए गए VVP-I का पूरक है।
इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना है।
अवधि:
वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक (कुल 5 वर्ष)
धन आवंटन:
कुल आवंटन: ₹ 6,839 करोड़
100% केंद्र प्रायोजित योजना
नोडल मंत्रालय:
केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)
VVP-I और VVP-II दोनों का क्रियान्वयन इसी मंत्रालय द्वारा
लाभान्वित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (कुल 17):
अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर हैं ।
जीवंत गांव कार्यक्रम-I के बारे में:
इसे केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी, 2023 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।
इसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गाँव शामिल हैं।
