IMPORTANT TERMINOLOGY

वित्तीय प्रणाली में वित्त की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से विस्तारित मौद्रिक नीति बनाई जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात एवं सांविधिक तरलता अनुपात तथा रेपो दर में कमी विस्तारित मौद्रिक नीति के तहत की जाती है।

'समष्टि' शब्द अंग्रेज़ी भाषा के 'मैक्रो' (Macro) शब्द से बना है, जिसका अर्थ ‘बड़ा’ होता है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में यह समस्त अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संदर्भित करता है। इसमें राष्ट्रीय आय, रोज़गार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है।

यह अग्रिम ब्याज दर तय करने की एक पद्धति है। यह बैंकों के लिये एक आंतरिक बेंचमार्क दर के रूप में कार्य करती है, जो सभी ऋणों के मूल्य निर्धारण में मदद करती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को उधारी दर के निर्धारण में फंड की सीमांत लागत को भी आधार बनाना होता है, अर्थात् रेपो दर परिवर्तित होने पर बैंकों को अपनी आधार दर भी परिवर्तित करनी होती है।

ये एक तरह के डिजिटल बैंक हैं, जिनकी कोई शाखा नहीं होती है। नियोबैंकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। ये बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं; जैसे- बचत खाता, शीघ्र ऋण, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड और सावधि जमाएँ आदि।  इन सेवाओं के लिए नियो बैंक ऐसे बैंक से संबंद्ध होते हैं, जिन्हें RBI से लाइसेंस प्राप्त होता है।

ये बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं। इनकी पूंजी तथा संचित कोष 5 लाख रुपए के बराबर या उससे अधिक होता है। इन बैंकों के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ये रिज़र्व बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं।

यह बैंक की मूल तथा सर्वाधिक स्थायी पूंजी होती है। यह बैंक को आकस्मिक हानियों के विरुद्ध तत्काल सहायता उपलब्ध कराती है। इसे कोर पूंजी भी कहा जाता है। इसमें शामिल है शेयर पूंजी, घोषित रिज़र्व और सुरक्षित ऋण आदि।

यह एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है, जो एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन के हस्तांतरण की अनुमति देती है। इस सुविधा के तहत कोई व्यक्ति, फर्म और कॉर्पोरेट किसी भी बैंक से किसी भी अन्य बैंक में खाता रखने वाले किसी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट को धनराशि का हस्तांतरण कर सकता है।

जब मुद्रास्फीति की दर 3 प्रतिशत या उससे भी कम हो तो इसे 'रेंगती हुई मुद्रास्फीति' कहते हैं। यह मुद्रास्फीति का अत्यंत मंद रूप होता है। यह आर्थिक विकास के लिये आवश्यक होती है। सामान्यतः इस प्रकार की स्थिति विकसित देशों में पाई जाती है।

जब वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण उनकी कीमतों में वृद्धि होती है तो उसे लागत-जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। यदि कच्चे माल अथवा अन्य किसी प्रकार के उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी हो जाए तो अंतिम उत्पादित वस्तु या सेवा का मूल्य स्वतः ही बढ़ जाता है।

यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अपनाई गई एक विलय नीति थी। इस नीति के तहत किसी भी शासक के नि:संतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था।