चीन का नया मैप: विवादों में

संदर्भ-

• चीन द्वारा जारी नए 'मानक मानचित्र' पर भारत सहित इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस आदि देशों ने आपत्ति जताई है। इन देशों का तर्क है कि मानचित्र अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है और उनकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है।

मुख्य बिंदु-

• चीन के मानक मानचित्र, 2023 का संस्करण आधिकारिक तौर पर 28 अगस्त 2023  को प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा होस्ट की गई मानक मानचित्र सेवा की वेबसाइट पर लॉन्च किया गया।
• पोस्ट में कहा गया, "यह नक्शा चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं की ड्राइंग पद्धति के आधार पर संकलित किया गया है।"
• मानचित्र में ताइवान द्वीप और दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से को भी चीनी क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। 
• दक्षिण चीन सागर एक मुख्य शिपिंग मार्ग है और मलक्का जलडमरूमध्य तथा प्रशांत महासागर की पश्चिमी शाखा के करीब स्थित है।
• यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है।
• इस क्षेत्र में पैरासेल द्वीप समूह एक विवादित क्षेत्र है,जिस पर वियतनाम, चीन और ताइवान द्वारा कड़ा विरोध किया जाता है। 
• इसी प्रकार स्प्रैटली द्वीप समूह पर चीन, ताइवान, वियतनाम और ब्रुनेई दावा करते हैं।
• स्कारबोरो शोल पर फिलीपींस, चीन और ताइवान अपना दावा करते हैं।
• चीनी पूरे दक्षिण चीन सागर के साथ-साथ इसके नीचे के संपूर्ण ऊर्जा संसाधनों पर अपना दावा करते हैं। 
• ये सभी दावे नाइन डैश लाइन पर आधारित हैं, जो एक यू-आकार की रेखा है और समुद्र के अधिकांश जल को घेरती है। 
• चीन ने इस क्षेत्र मे कृत्रिम द्वीपों और चट्टानों का भी निर्माण किया और फिर उन्हें सैन्य अड्डों में बदल दिया, उदाहरण के लिए- फ़ायरी क्रॉस रीफ़ और जॉनसन रीफ़।
• दक्षिण चीन सागर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का एक हिस्सा है और संयुक्त राज्य अमेरिका और QUAD (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) सहयोगियों की राय है कि यह क्षेत्र सभी के लिए स्वतंत्र, खुला और समावेशी होना चाहिए। 
• भारत भी QUAD का सदस्य है और क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए नियमित रूप से मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लेता है।
• यह क्षेत्र चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मार्ग से चीन का सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। 
• शांतिकाल के दौरान रास्ते खुले रहते हैं, लेकिन युद्ध और संघर्ष के दौरान ये बंद हो सकते हैं। 
• इससे चीन के संपूर्ण आयात और निर्यात पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है और वह इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पायेगा। इसलिए वह चाहता है कि यह क्षेत्र उसके नियंत्रण में रहे।

विभिन्न देशों की आपत्तियां-

• फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान की सरकारें भी चीन के नए राष्ट्रीय मानचित्र की निंदा करने में भारत के साथ शामिल हुईं।

भारत-

• विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के अनुसार, यह पहली बार नहीं है कि चीन ने ये हथकंडे अपनाये हैं,यह उसकी पुरानी आदत है।
• भारत ने चीन के तथाकथित "मानक मानचित्र" पर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर दावा करने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि इस तरह के कदम केवल सीमा प्रश्न के समाधान को जटिल बनाते हैं।
• क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच, भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश "हमेशा" देश का अभिन्न अंग रहा है और "हमेशा" रहेगा।
• विदेश मंत्रालय ने चीन के दावों का "कोई आधार नहीं" कहकर खारिज कर दिया।
• विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ''सिर्फ हास्यास्पद दावे करने से दूसरे लोगों का इलाका आपका नहीं हो जाता''।

इंडोनेशिया-

• इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी ने नव प्रकाशित 'मानक मानचित्र' पर टिप्पणी करते हुए चीन से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने को कहा। 
• उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्रीय दावे का चित्रण समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार होना चाहिए।
• वियतनाम का कहना है चीन का नया मानचित्र  "नाइन-डैश लाइन" के दावे पैरासेल और स्प्रैटली द्वीपों पर वियतनाम की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं।
• वियतनामी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मानचित्र के आधार पर चीन के दावों का कोई महत्व नहीं है और यह वियतनामी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।

फिलीपींस-

• फिलीपींस ने उस मानक मानचित्र को भी अस्वीकार कर दिया है जो उनके क्षेत्र में टेन-डैश लाइन दिखाता है। 
• फिलीपींस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मा. टेरेसिटा डाज़ा ने एक बयान में कहा, "फिलीपींस के समुद्री क्षेत्रों पर चीन की कथित संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र को वैध बनाने के इस नवीनतम प्रयास का अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से समुद्र के कानून पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत कोई आधार नहीं है।"
• डाज़ा के अनुसार, नाइन-डैश लाइन को 2016 के आर्बिट्रल अवार्ड द्वारा पहले ही गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है, जिन्होंने चीन से अपने यूएनसीएलओएस कर्तव्यों को बनाए रखने का भी आग्रह किया है।
• आर्बिट्रल अवार्ड के अनुसार, "'नाइन-डैश लाइन' के प्रासंगिक हिस्से से घिरे दक्षिण चीन सागर के समुद्री क्षेत्र कन्वेंशन के विपरीत हैं और इस हद तक वैध प्रभाव के बिना हैं कि वे चीन के समुद्री अधिकारों की भौगोलिक और वास्तविक सीमाओं से अधिक हैं।
• फिलीपींस ने चीन से जिम्मेदारी से काम करने और यूएनसीएलओएस के अंतिम और बाध्यकारी 2016 मध्यस्थता पुरस्कार के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए कहा है।
• 2013 में प्रकाशित एक चीनी राष्ट्रीय मानचित्र पर भी फिलीपींस ने आपत्ति जताई थी,जिसमें स्प्रैटली द्वीप समूह और कलायान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों को  चीन के राष्ट्रीय सीमाओं के रूप में शामिल किया गया था।

मलेशिया-

•  मलेशिया के विदेश मंत्रालय के अनुसार, उसने चीन के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।
•  मलेशियाई विदेश मंत्री ने दक्षिण चीन सागर को 'एक जटिल और संवेदनशील मामला' बताते हुए एक बयान में कहा कि नया मानचित्र देश पर कोई बाध्यकारी अधिकार नहीं रखता है।

ताइवान-

•  ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बात को खारिज किया कि ताइवान चीन का हिस्सा है। 
• ताइवान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेफ लियू ने कहा कि ताइवान कभी भी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा नहीं था।
• लियू के अनुसार, "कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीनी सरकार ताइवान की संप्रभुता पर अपनी स्थिति को कैसे देखती है, यह हमारे देश के अस्तित्व के उद्देश्यपूर्ण तथ्य को नहीं बदल सकती है।"