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पंजाब के नए कृषि विधेयक

24-Oct-2020

हाल ही में, पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किये गए तीन नए कृषि विधेयकों को खारिज़ करते हुए सर्वसम्मति से तीन नए विधेयकों को पारित किया है।

ज़िला विकास परिषद् (District Development Council)

24-Oct-2020

केंद्र सरकार ने 17 अक्तूबर, 2020 को जम्मू और कश्मीर में ज़िला विकास परिषद् की स्थापना के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन किया है।

निर्वाचन आयोग द्वारा खर्च की सीमा से सम्बंधित समिति का गठन

24-Oct-2020

हाल ही में, भारतीय निर्वाचन आयोग ने श्री हरीश कुमार और श्री उमेश सिन्हा की सदस्यता में एक समिति का गठन किया है।

वैश्विक वायु स्थिति रिपोर्ट (State of Global Air Report)

23-Oct-2020

हाल ही में आई वैश्विक वायु स्थिति रिपोर्ट (SoGA 2020) के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण 1 लाख 16 हज़ार से अधिक शिशुओं की मृत्यु हुई है।

बाज़ार हस्तक्षेप योजना का विस्तार

23-Oct-2020

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सत्र की भांति वर्तमान सत्र (2020-21) के लिये भी जम्मू एवं कश्मीर में सेब खरीद के लिये बाजा़र हस्तक्षेप योजना के विस्तार को अनुमति प्रदान कर दी है।

घर तक फाइबर योजना (Ghar Tak Fibre Scheme)

23-Oct-2020

हाल ही में, जारी सरकारी आँकड़ों के अनुसार, ‘घर तक फाइबर’ योजना (Ghar Tak Fibre Scheme) की बिहार में शुरुआत बहुत धीमी पाई गई है। ध्यातव्य है कि बिहार ऐसा पहला राज्य है, जिसने अपने सभी 45,945 गाँवों को 31 मार्च, 2021 तक इंटरनेट से जोड़ने का एक वृहत लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारत-अमेरिका रक्षा समझौता

23-Oct-2020

अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में भारत और अमेरिका के मध्य “2+2 संवाद” का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा।

एड्स उपचार का सकारात्मक पहलू

23-Oct-2020

विगत् कुछ वर्षों में यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एच.आई.वी. /एड्स (UNAIDS) द्वारा प्रदत्त तकनीकी सहायता से भारत में माँ से बच्चे में होने वाले एड्स संक्रमण को रोकने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है।

कालेश्वरम परियोजना

23-Oct-2020

हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) ने तेलंगाना सरकार द्वारा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को दी गई मंज़ूरी को पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन माना है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India – WII)

23-Oct-2020

हाल ही में, वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के बजट में प्रतिवर्ष 25% की कटौती का सुझाव दिया गया है, जिससे 4 वर्ष में इस संस्थान का वित्तपोषण (केंद्र सरकार से) पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।

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