सीएम की विदेश यात्राओं की अनुमति

चर्चा में क्यों ?

• दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया है कि केंद्र ने सिंगापुर की उनकी यात्रा की मंजूरी में देरी क्यों की है। 
• उन्हें 31 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान होने वाले विश्व शहरों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

विदेश यात्राओं की अनुमति :

• मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट सचिवालय को सूचित करना होता है। मई 2015 में जारी सरकारी परिपत्र द्वारा अनिवार्य किया गया है-
• कैबिनेट सचिवालय और विदेश मंत्रालय को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की आधिकारिक या निजी प्रस्तावित विदेश यात्रा के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
• हालांकि, कैबिनेट सचिवालय को सूचित करने से पहले पूर्व राजनीतिक मंजूरी और FCRA (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) मंजूरी अनिवार्य है।
• राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के मामले में, आवेदन की एक प्रति सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग को भी भेजी जानी चाहिए।

राजनीतिक मंजूरी क्या है?

• राजनीतिक मंजूरी विदेश मंत्रालय (MEA) से आती है। 
• यह न केवल लोक सेवकों के लिए बल्कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की विदेश यात्रा के लिए आवश्यक है।
• राजनीतिक मंजूरी देने का निर्णय कई कारकों के आधार पर लिया जाता है जैसे:
  • घटना की प्रकृति।
  • अन्य देशों से भागीदारी का स्तर।
  • जिस प्रकार का आमंत्रण दिया गया है।
  • मेजबान देश के साथ भारत के संबंध।
• 2016 से, epolclearance.gov.in पोर्टल पर ई-राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।
• संबंधित मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) एक आवेदन पर तभी विचार करते हैं जब विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी अनुरोध के साथ संलग्न हो।
• इस मंजूरी के बिना कोई भी लोक सेवक विदेश नहीं जा सकता है।

अन्य मंजूरी की जरूरत :

• विभिन्न अधिकारियों को अलग-अलग अतिरिक्त मंजूरी की आवश्यकता होती है।
• केंद्रीय मंत्रियों के लिए, विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मिलने के बाद, प्रधान मंत्री से अतिरिक्त मंजूरी की आवश्यकता होती है, चाहे यात्रा आधिकारिक हो या व्यक्तिगत।
• लोकसभा सांसदों को अध्यक्ष से और राज्यसभा सदस्यों को अध्यक्ष (भारत के उपराष्ट्रपति) से मंजूरी की आवश्यकता होती है।
• संयुक्त सचिव स्तर तक के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए राजनीतिक मंजूरी के बाद संबंधित मंत्री द्वारा मंजूरी दी जाती है।
• उस रैंक से ऊपर के लोगों के लिए, प्रस्ताव को सचिवों की एक स्क्रीनिंग कमेटी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

Question of the Day

प्रश्न 1.  निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा आधिकारिक विदेश यात्रा के संबंध में प्रस्ताव न्याय विभाग को भेजा जाता है। 
2. न्यायाधीशों को व्यक्तिगत विदेश यात्राओं के लिए मुख्य न्यायाधीश से अनुमति की आवश्यकता होती है। 

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 

(b) केवल 2 

(c) 1 और 2 दोनों 

(d) न तो 1, न ही 2 

उत्तर : (a)

Source: Indian Express

भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

• सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा कि धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा "राज्य पर निर्भर" है।
• भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है। 
• अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि यहूदी, बहावी और हिंदू धर्म के अनुयायी, जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं, राज्य स्तर पर 'अल्पसंख्यक' की गैर-पहचान के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन नहीं कर सकते।
• अदालत ने संकेत दिया कि एक धार्मिक या भाषाई समुदाय जो किसी विशेष राज्य में अल्पसंख्यक है, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अपने स्वयं के शिक्षण संस्थानों को संचालित करने और चलाने के अधिकार का दावा कर सकता है।

भारत में कौन-कौन अल्पसंख्यक?

• भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार, भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोग  अल्पसंख्यक समुदाय में गिने जाते हैं। 
• साल 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 19.3% है। 
• अल्पसंख्यक लोगों में से मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और पारसी 0.006% हैं।
• देश में केंद्र सरकार यह तय करती है कि अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा किसे दिया जाए। 
• यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत किया जाता है।

वर्तमान स्थिति

• भारत में राज्यों में आमतौर पर अल्पसंख्यक समुदायों की अपनी अलग सूची नहीं होती है लेकिन महाराष्ट्र ने राज्य में यहूदियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है। 
• मार्च 2022 में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राज्य अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर पात्र समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति तय कर सकते हैं।

Question of the Day

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद  29-30 भाषायी व धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
2. अल्पसंख्यक का दर्जा निरअपवाद रूप से केवल केन्द्र सरकार द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 

(c) 1 और 2 दोनों 

(d) न तो 1, न ही 2 

उत्तर : (d)

Source: The Hindu

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर समिति

• केंद्र ने पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर एक समिति गठित की है।
• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के निर्णय की घोषणा करते हुए कहा था कि शून्य बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पैटर्न को बदलने और एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
• समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
• नीति आयोग सदस्य (कृषि), कृषि अर्थशास्त्री, किसान संगठनों के सदस्य, इफको के अध्यक्ष, सीएनआरआई महासचिव, सीएसीपी और कृषि विशेषज्ञ इस पैनल के सदस्य होंगे।
• कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, सहकारिता और कपड़ा विभागों के सचिव और महानिदेशक, आईसीएआर पैनल में केंद्र का प्रतिनिधित्व करेंगे।

Question of the Day

प्रश्न 3. न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा जीरो बजट कृषि से संबंधित समिति है :

(a) निधि करे समिति 

(b) संजय अग्रवाल समिति

(c) मीरा सेठ समिति

(d) अभिजीत सेन समिति

उत्तर : (b)

Source: The Hindu

शंघाई सहयोग संगठन

चर्चा में क्यों  ? 

• भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। 
• ईरान एवं बेलारूस के शंघाई सहयोग संगठन समूह में दो नवीनतम सदस्य होने की संभावना है।
• एससीओ शिखर सम्मेलन 2022, सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित करने की योजना है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बारे में :

• SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 
• यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। 
• इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था।  
• सदस्यता: वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, और पाकिस्तान शामिल हैं।

• संगठनात्मक संरचना :

एससीओ सचिवालय के दो स्थायी निकाय हैं -

• बीजिंग में स्थित एससीओ सचिवालय ।
• ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति। 
• इसके अलावा, समूह में राज्य परिषद के प्रमुख (HSC), सरकार के प्रमुख परिषद (HGC) और विदेश मंत्री परिषद शामिल हैं।
• HSC संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। 
• यह संगठन के लिए प्रासंगिक सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णयों और दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए सालाना बैठक करता है। 
• HGC (मुख्य रूप से प्रधानमंत्रियों सहित) संगठन के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और बहुपक्षीय सहयोग रणनीति पर बैठक करता है। 
• यह संगठन के वार्षिक बजट को मंजूरी देने के साथ-साथ वर्तमान आर्थिक और सहयोग के मुद्दों को हल करने का भी प्रयास करता है। 
• विदेश मंत्री परिषद संगठन की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।

Question of the Day

प्रश्न 4. शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. संगठन की एक नई पहल के तहत वाराणसी वर्ष 2022-23 के लिये एस.सी.ओ. की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी।
2. आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के विरुद्ध सदस्य देशों के मध्य समन्वय के लिये SCO-RATS इसका एक अस्थायी निकाय है।
3. विदेश मंत्री परिषद संगठन के भीतर अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर बैठकों और परामर्शों को चार्ट करती है और यदि आवश्यक हो, तो एससीओ की ओर से बयान देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 

(c) केवल 1 और 2

(d) 1, 2 और 3

उत्तर : (a)

Source: The Hindu