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Current Affairs 22-Dec-2025
वर्ष 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ‘भारत’ में 15 कृषि-जलवायु क्षेत्र (Agro-climatic Zones) और अलग-अलग फसल प्रतिरूप हैं जिसमें सतत कृषि, ग्रामीण आजीविका एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के संचालक के रूप में एग्रो-टूरिज्म (कृषि-पर्यटन) का लाभ उठाने की काफी संभावना है जो ‘विकसित भारत @2047’ में योगदान देगा।
Current Affairs 22-Dec-2025
आर्मेनिया ने जैविक विविधता पर सम्मेलन (COP 17) के लिए अपना नया लोगो पेश किया है। इस लोगो में एरिवान एनोमलस ब्लू तितली को मुख्य आकर्षण के रूप में दिखाया गया है।
Current Affairs 20-Dec-2025
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 रटने की बजाय छात्रों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता एवं समस्या-समाधान पर ज़ोर देती है। चूँकि भारत ने विकसित भारत @2047 के तहत एक नवाचार-आधारित ज्ञान अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है अत: शिक्षा को नवाचार एवं राष्ट्र निर्माण की नींव बनना चाहिए।
Current Affairs 20-Dec-2025
जलीय प्रदूषण वर्तमान में वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। ऐसे में वैज्ञानिक अब प्रकृति के उन रहस्यों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रदूषण का सामना करने में हमारे सबसे शक्तिशाली सहयोगी बन सकते हैं।
Current Affairs 20-Dec-2025
‘डिजिटल ट्विन’ (Digital Twin) वर्तमान में तकनीक की बदलती दुनिया में तेजी से उभरता हुआ एक शब्द है। सरल शब्दों में कहें तो यह किसी वास्तविक वस्तु, मशीन या पूरी व्यवस्था की एक ऐसी डिजिटल फोटोकॉपी है जो केवल दिखती ही नही हैं बल्कि असली वस्तु की तरह व्यवहार भी करती है।
Current Affairs 20-Dec-2025
बीजिंग स्थित चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज विश्वविद्यालय के शोधकर्ता झिताओ लियू और उनके सहयोगियों ने उच्च-रिज़ॉल्यूशन भूमि उपयोग और जैव विविधता डेटा का उपयोग करते हुए 2000–2020 के बीच शहरी और ग्रामीण बस्तियों के प्रभावों की तुलना की।
Current Affairs 19-Dec-2025
हाल ही में केंद्र सरकार ने ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI/शांति विधेयक), 2025’ को संसद में प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाना है।
Current Affairs 19-Dec-2025
भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली एक बार फिर नीति एवं न्यायिक विमर्श के केंद्र में है। सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया आदेश में अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान वैज्ञानिक परिभाषा तय करते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात में फैले इसके क्षेत्रों में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला केवल खनन नियंत्रण तक सीमित नहीं है बल्कि दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुरक्षा की दिशा में एक संरचनात्मक हस्तक्षेप है।
Current Affairs 19-Dec-2025
भारत में आर्थिक नियोजन की यात्रा 1950 में योजना आयोग की स्थापना से शुरू हुई थी। किंतु उदारीकरण (1991), वैश्वीकरण, संघीय राजनीति के सुदृढ़ीकरण और राज्यों की बढ़ती भूमिका के साथ केंद्रीकृत, आदेश-और-नियंत्रण (Command & Control) आधारित नियोजन मॉडल अप्रासंगिक होता गया।
Current Affairs 19-Dec-2025
भारत ने स्वतंत्रता की शताब्दी-2047-तक स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। ‘विकसित भारत @ 2047’ का उद्देश्य भारत को लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, $20,000–25,000 प्रति व्यक्ति आय, न्यूनतम गरीबी और उच्च जीवन-स्तर वाले राष्ट्र में परिवर्तित करना है।
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