Current Affairs 30-Jul-2025
27 जुलाई, 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर आयोजित ‘आदि तिरुवाथिरै उत्सव’ के समापन समारोह में भाग लिया।
Current Affairs 30-Jul-2025
चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट ‘यारलुंग त्सांगपो’ (ब्रह्मपुत्र) नदी पर 170 अरब डॉलर की लागत से एक विशाल जलविद्युत बाँध का निर्माण शुरू किया है। इससे भारत के लिए पर्यावरणीय, सुरक्षा एवं भू-राजनीतिक चिंताएँ बढ़ गई हैं।
Current Affairs 30-Jul-2025
विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जहाँ एक ओर भारतीय शहर आर्थिक विकास और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर जलवायु जोखिमों, विशेष रूप से शहरी बाढ़, के प्रति भी उनकी संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है।
Current Affairs 30-Jul-2025
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो-उर्वरकों या बायोस्टिमुलेंट्स की ‘जबरन टैगिंग’ को तुरंत रोकने का अनुरोध किया है।
Current Affairs 30-Jul-2025
हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग’ (Bihar Rajya Safai Karmachari Ayog) की स्थापना की घोषणा की है।
Current Affairs 30-Jul-2025
हिंदी में चिकित्सा शिक्षा का नया युग: जबलपुर बनेगा भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज
Current Affairs 30-Jul-2025
हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में एक उच्च तकनीक आधारित अभ्यास - ‘ड्रोन प्रहार’ का सफल आयोजन किया। इस अभ्यास ने युद्धक्षेत्र में ड्रोन तकनीक के यथार्थवादी उपयोग और उसकी रणनीतिक प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया।
Current Affairs 30-Jul-2025
हाल ही में जर्मनी के राइन-रूहर क्षेत्र में आयोजित 2025 FISU विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने कुल 12 पदकों के साथ 20वाँ स्थान हासिल किया।
Current Affairs 29-Jul-2025
भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) नियंत्रित करता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने CARA को गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के निर्देश दिए हैं। CARA के आंकड़ों के अनुसार, गोद लेने योग्य प्रत्येक बच्चे के लिए 13 माता-पिता प्रतीक्षा सूची में हैं।
Current Affairs 29-Jul-2025
संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj: NIRDPR) के बजट आवंटन में कमी तथा उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय से अलग करने के केंद्र सरकार के निर्णय की आलोचना की है।
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