Current Affairs 03-Aug-2020
हाल ही में लैंसेट जर्नल द्वारा वैश्विक जनसंख्या में परिवर्तन को लेकर एक विश्लेषण जारी किया गया है, जिसके अनुसार भारत की आबादी वर्ष 2017 में 1.48 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2048 में लगभग 1.6 बिलियन तक होने का अनुमान है
Current Affairs 03-Aug-2020
हाल ही में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पहली बार ‘भारतीय भू-भाग पर जलवायु परिवर्तन का आकलन’ नामक रिपोर्ट जारी की गई है।
Current Affairs 02-Aug-2020
विभिन्न कारणों के चलते गोवा की खज़ान कृषि प्रणाली अस्तित्त्व के संकट से गुज़र रही है। उल्लेखनीय है कि यह गोवा के सलीम अली पक्षी अभयारण्य में एक परम्परागत कृषि प्रणाली है, जिसे ‘खज़ान कृषि’ कहा जाता है।
PT Cards 01-Aug-2020
वर्ष 2014 में, डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। औद्योगिक तथा वाहन प्रदूषण, आस-पास के क्षेत्रों में पराली के जलने से उत्पन्न धुआँ एवं अन्य कारणों के चलते दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिये 'स्मॉग टावरों' की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
Current Affairs 01-Aug-2020
हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने राजकोषीय परिषद (fiscal Council) की आवश्यकता पर अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं।
Current Affairs 31-Jul-2020
लेखा परीक्षा नियामक, “राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण” (National Financial Reporting Agency-NFRA) द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के प्रोफेसर आर. नारायण स्वामी की अध्यक्षता में एक ‘तकनीकी सलाहकार समिति’ का गठन किया गया है।
PT Cards 31-Jul-2020
कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने तथा सम्वहनीय कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा मिज़ोरम में ग्रीन-ए.जी. परियोजना की शुरुआत की गई है।
Current Affairs 31-Jul-2020
प्लास्टिक एक सर्वव्यापी पदार्थ है, जो मानव जीवन का हिस्सा बन चुका है।स्थल के साथ-साथ जलीय स्रोत और महासागर भी प्लास्टिक से भर गए हैं। वर्तमान स्वास्थ्य आपातकाल में वायरस से सुरक्षा के रूप में प्लास्टिक का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है।
PT Cards 30-Jul-2020
‘बोनालु’ मुख्यतः तेलंगाना राज्य के जुड़वाँ शहरों, हैदराबाद व सिकंदराबाद तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में प्रतिवर्ष ‘आषाढ़ मासम’ ( जुलाई/अगस्त माह) में मनाया जाने वाला त्योहार है।
Current Affairs 30-Jul-2020
हाल ही में, मुम्बई उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों के प्रशासक के रूप में स्थानीय प्राधिकरण के सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए।
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