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Current Affairs 01-Apr-2026
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने कोच्चि स्थित सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी (CMLRE) के भवसागर रेफरल सेंटर को जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत गहरे समुद्री जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार का दर्जा प्रदान किया है।
Current Affairs 01-Apr-2026
हाल ही में, साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित एक शोध-पत्र ने वैश्विक ऊष्मीकरण (Global Warming) के मूल सिद्धांतों पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया है।
Current Affairs 01-Apr-2026
विज्ञान जगत से एक ऐसी खबर आई है जो ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को समझने की हमारी दृष्टि बदल सकती है।
Current Affairs 01-Apr-2026
पृथ्वी की कक्षाएँ अब पहले की तरह खाली नहीं रहीं, बल्कि तेजी से भीड़भाड़ और अंतरिक्ष मलबे के खतरे से जूझ रही हैं।
Current Affairs 31-Mar-2026
हाल ही में प्रस्तावित पांच विधानसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसी बीच, चुनाव से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि क्या भारत में मतदान को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
Current Affairs 31-Mar-2026
समकालीन सुरक्षा परिदृश्य में, गृह मंत्रालय (MHA) पारंपरिक पुलिसिंग की सीमाओं को लांघकर एक आधुनिक और तकनीक-संचालित ढांचा तैयार कर रहा है।
Current Affairs 31-Mar-2026
डिजिटल युग में सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही को लेकर एक युगांतकारी निर्णय सामने आया है।
Current Affairs 31-Mar-2026
औद्योगिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में से एक, तांबा (Copper), जिसे अपनी उच्च विद्युत चालकता के कारण “विद्युतीकरण की धातु” कहा जाता है, वर्तमान में वैश्विक बाजार में दबाव का सामना कर रही है।
Current Affairs 31-Mar-2026
भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को वॉल्यूम (मात्रा) के साथ-साथ वैल्यू (मूल्य) और नवाचार आधारित वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
Current Affairs 30-Mar-2026
हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद ने संयुक्त रूप से महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2026 पारित किया। वस्तुतः यह विधेयक नागरिक स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता के दायरे को लेकर बहस का केंद्र बन गया है। कई नागरिक समाज संगठनों ने इसे आपत्तिजनक बताया है, क्योंकि उनका मानना है कि यह विधेयक व्यक्तिगत अधिकारों में राज्य के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करता है और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।
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