News Articles 20-Dec-2023
आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) को वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) की किसी भी योजना में निवेश करने से रोक लगाया।
News Articles 11-Jan-2023
हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (SgrBs) जारी करने की घोषणा की है। 9 नवंबर, 2022 को सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिये रूपरेखा जारी की थी।
News Articles 13-Aug-2021
हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में अर्थव्यवस्था की नीतिगत ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रिज़र्व बैंक ने अपने नीतिगत निर्णय लेने के दृष्टिकोण में भी कोई परिवर्तन नही किया है।
News Articles 05-Aug-2021
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कहा था कि वह एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति के तहत ‘केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा’ (Central Bank Digital Currency- CBDC) की दिशा में कार्य कर रहा है। उद्योग क्षेत्र के हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन आर.बी.आई. द्वारा दिये गए कुछ बयानों ने ‘बिटकॉइन, ईथर और डॉगकोइन’ जैसी आभासी मुद्राओं के भविष्य के बारे में चिंता भी जताई है।
News Articles 14-Jul-2021
महामारी के कारण राज्यों के कोष पर बढ़ते दबाव के मध्य यह माँग उठ रही है कि केंद्र सरकार को कर हस्तांतरण बढ़ाकर, राज्यों को एक और अनिश्चित वर्ष से निपटने में मदद करनी चाहिये, जिससे उनके व्यय को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
News Articles 15-Jun-2021
हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार को 99,122 करोड़ रुपए के अधिशेष को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, इस बैठक में आकस्मिक जोखिम बफर (Contingency Risk Buffer) को 5.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का भी निर्णय लिया गया है।
News Articles 14-May-2021
हाल के दिनों में, भारतीय मुद्रा बाज़ार में व्यापक अनिश्चितता देखी गई। हालाँकि इस संबंध में ऐसे विनियमन का अभाव है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के क्रियाकलापों को परिभाषित करता हो।
News Articles 22-Mar-2021
अमेरिका एवं जापान जैसे विकसित देशों तथा भारत में सरकारी प्रतिभूतियों या बॉण्ड्स पर बढ़ती बॉण्ड यील्ड पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने चिंता व्यक्त करते हुए इसे अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में बाधक बताया है।
News Articles 19-Mar-2021
बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के निजीकरण की घोषणा की है। सरकार की इस पहल को बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि निजी बैंक किस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में वृद्धि करेंगे और संबंधित जोखिमों को कम करने में सहायक होंगे।
News Articles 18-Mar-2021
केंद्र सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्य ‘मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण’ के संबंध में हुए मूल समझौते की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है,जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में मौद्रिक नीति के इस पहलू का मूल्यांकन शुरू हो गया है।
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