- Sanskriti IAS

मौलिक अधिकार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य

Current Affairs 18-Sep-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में पुष्टि की है कि मानसिक स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं सम्मान के अधिकार का अभिन्न अंग है। यह निर्णय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य पर बल देता है।

जातिगत अपराधों में अग्रिम जमानत पर रोक

Current Affairs 18-Sep-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अग्रिम ज़मानत संबंधी कानून को स्पष्ट किया है। यह कानून जाति-आधारित अपराधों से हाशिए पर स्थित समुदायों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।

बंगाल के प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा : मानवीय एवं संवैधानिक चुनौती

Current Affairs 18-Sep-2025

कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बड़कुल (बीरभूम) के एक परिवार के साथ हुई घटना पर कड़ी टिप्पणी की। एक महिला, उनके पति और आठ वर्षीय पुत्र को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उन्हें बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया (Push Back)। यह मामला न केवल संवैधानिक अधिकारों बल्कि मानवीय मूल्यों को भी चुनौती देता है।

महिला राजनीतिक कार्यकर्ता तथा POSH अधिनियम

Current Affairs 18-Sep-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के दायरे में महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया।

भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय संबंध

Current Affairs 18-Sep-2025

सितंबर 2025 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह यात्रा दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर महत्वपूर्ण रही।

भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा टैक्स हैवेन देश

Current Affairs 18-Sep-2025

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का लगभग 56% बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) निम्न कर वाले क्षेत्राधिकारों, जैसे- सिंगापुर, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एवं स्विट्जरलैंड में था। इनको प्राय: टैक्स हैवन देश कहा जाता है।

राजनीतिक अशांति तथा सोशल मीडिया

Current Affairs 18-Sep-2025

राजनीतिक अशांति के समय गलत सूचना, सेंसरशिप एवं सामग्री मॉडरेशन प्रथाओं को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों के संचालन के तरीके को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

विदेशी न्यायाधिकरणों की शक्तियों में वृद्धि

Current Affairs 18-Sep-2025

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 को लागू करने के लिए नियम, आदेश व छूट आदेश अधिसूचित किए हैं।

बंजारा समुदाय

Current Affairs 18-Sep-2025

महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठों को दस्तावेज़ी प्रमाणों के साथ कुनबी प्रमाण पत्र प्राप्त जारी करने के निर्णय के बाद बंजारा समुदाय ने अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribes: ST) के दर्जे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।