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हाल ही में, कॉप-27 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 'ग्रीनवाशिंग' के लिये शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) का आह्वान किया है। गुटेरेस ने निजी निगमों को ग्रीनवाशिंग प्रथाओं से दूर रहने और एक वर्ष के अंतर्गत अपने तरीके सुधारने की चेतावनी दी है। 

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी छह दोषियों को समय सीमा से पहले ही रिहा करने का आदेश दिया है। 

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी की गई मुद्रा निगरानी सूची से भारत को बाहर कर दिया गया है। इस सूची से इटली, मैक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड को भी हटा दिया गया है।

हालिया शोध के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में अलग-अलग ऊँचाई पर हिमालयन ग्रे लंगूर के भोजन में भिन्नता का पता चला है। लंगूरों के दो समूहों पर किये गये अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 2,396 मीटर की औसत ऊँचाई पर कालातोप वनों में रहने वाले लंगूरों ने फूलों को आहार के रूप में लिया, जबकि 2,188 मीटर की औसत ऊँचाई पर खज्जियार वनों में लंगूरों ने फल का सेवन किया।

केरल सरकार द्वारा राज्य में, लगभग 150 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले, इस तरह के पुलिस स्टेशन, उत्तराखंड, ओडिशा, राजस्थान , महाराष्ट्र  तथा हरियाणा जैसे राज्यों में भी स्थापित किये जा चुके है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका की वित मंत्री जेनेट येलेन ने, भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित जोखिमों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एक उच्च नियामक मानक की स्थापना तथा सीमा पार भुगतान लागत कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

हाल ही में, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में दो समुद्र तटों ‘मिनिकॉय थुंडी और कदमत’ को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको-लेबल ‘ब्लू फ्लैग’ प्रमाणन प्रदान किया गया है।

हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार प्रत्येक सप्ताह प्रकृति में लगभग दो घंटे बिताना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिये बेहद लाभकारी हो सकता है। इसे ब्लू थेरेपी नाम दिया गया है।

हाल ही में, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपनी रूसी यात्रा के दौरान बताया कि भारत वार्ता और कूटनीति (Dialogue and Diplomacy) की वापसी का पुरजोर समर्थन करता है तथा शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिये सम्मान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) के समर्थन का पक्षधर है। 

हाल ही में, आपदा रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन (CDRI) ने आपदा-लचीला बुनियादी ढाँचा प्रणाली के वित्तीयन हेतु 50 मिलियन डॉलर (लगभग 400 करोड़ रुपए) के बुनियादी ढाँचा लचीलापन त्वरक कोष (Infrastructure Resilience Accelerator Fund : IRAF) की घोषणा की है।