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कोविड जनित व्यवधानों के एक लंबे दौर के बाद दुनिया प्रगति की ओर अग्रसर है। भारत ने भी कूटनीतिक मोर्चे पर विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कई नवीन बदलावों को अनुभव किया है, जिनका विश्लेषण आवश्यक है।

हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने न्यायालय की अवमानना के आरोपी एक पत्रकार को केवल अंग्रेज़ी भाषा में अपना पक्ष रखने के लिये कहा था। ऐसे में, न्यायालय में आधिकारिक भाषा का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।  

हाल ही में, ‘हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान’ (ADRDE) ने 500 कि.ग्रा. क्षमता वाली ‘नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली’ (CADS-500) का परीक्षण किया।

हाल ही में, ‘अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ’ (IUCN) ने पिछले 35 वर्षों के आँकड़ों का विश्लेषण कर अनुमान लगाया कि आगामी 50 वर्षों के दौरान समुद्री सतह के तापमान की स्थिति क्या रहेगी और इस आधार पर प्रवाल भित्तियों की दशा क्या रहने वाली है। इस अध्ययन में अफ्रीका के पूर्वी तट और पूर्व में सेशेल्स और मॉरीशस द्वीपों को शामिल किया गया।

हाल ही में, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग गठित किया गया है। इसने विधानसभा की 16 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है।

‘पेरिस स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स’ के शोध केंद्र ‘वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब’ द्वारा जारी की गई ‘विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022’ के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान अमीर और गरीब के बीच विषमता बढ़ी है तथा गरीबों की दशा निरंतर खराब होती जा रही है।

हाल ही में, ‘भारतीय रिज़र्व बैंक’ (RBI) ने ‘खुदरा प्रत्यक्ष योजना’ (RDS) लॉन्च की थी। इसके तहत खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई। पूर्व में खुदरा निवेशक सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते थे।

हाल ही में, संसद ने ‘चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021’ पारित किया।

हाल ही में, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (NSC) ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति (National Security Committee-NSP) को मंज़ूरी दी है। इस नीति को वर्ष 2022-26 तक की अवधि के लिये तैयार किया गया है।