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CURRENT AFFAIRS

विधायिका के विशेषाधिकार का उल्लंघन

17-Sep-2020

हाल ही में,एक समाचार चैनल के प्रधान सम्पादक एवं अभिनेत्री के खिलाफ महाराष्ट्र विधान सभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है।

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन : स्क्रैमजेट की क्षमता और महत्त्व

16-Sep-2020

हाल ही में ‘रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन’ (DRDO) ने ‘हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन’ (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle-HSTDV) का सफल परीक्षण किया।

गुटनिरपेक्षता का विकल्प

16-Sep-2020

हाल के दिनों में तमाम रणनीतिक समीकरणों और वैश्विक स्तर पर विभिन्न नए समूहों के बन जाने की वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता कम हो गई है। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति में भी गुटनिरपेक्षता का महत्त्व अब कम होने लगा है।

मराठा आरक्षण कोटा – आंदोलन व राजनीति

15-Sep-2020

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक संविधान पीठ से पूछा है कि क्या राज्य, इंद्रा साहनी बनाम संघ (1992) के मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित 50% कोटा की सीमा से अधिक आरक्षण दे सकते हैं या नहीं।

दिल्ली मास्टर प्लान 2041 और ‘ग्रीन-ब्लू’ नीति

15-Sep-2020

वर्तमान में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ‘दिल्ली 2041’ मास्टर प्लान की तैयारी हेतु सार्वजनिक रूप से परामर्श ले रहा है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041- दिल्ली के विकास के लिये एक विज़न डॉक्यूमेंट है।

बायोमास संयंत्र, बायो-सी.एन.जी. और बायो-एथेनॉल में पराली का अधिकतम उपयोग

14-Sep-2020

पराली दहन पंजाब सरकार के लिये एक बड़ी समस्या है। प्राथमिकताओं को पुन: तय करने के साथ-साथ एक अलग सोच इस समस्या का एक प्रभावी समाधान हो सकता है। 

आर.बी.आई. द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों में बदलाव

14-Sep-2020

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने स्टार्ट-अप और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में वित्त पोषण बढ़ाने के उद्देश्य से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों के लिये संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

क्षुद्रग्रहों से पृथ्वी को खतरा : चिंता और वास्तविकता

12-Sep-2020

सितम्बर के प्रथम सप्ताह में क्षुद्रग्रह ‘465824 2010 FR’ के पृथ्वी की कक्षा से पार होकर गुज़रने की उम्मीद के चलते क्षुद्रग्रहों से पृथ्वी को हो सकने वाले नुकसान पर चर्चा शुरू हो गई है।

राज्यों का व्यापार सुगमता सूचकांक

12-Sep-2020

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘व्यापार सुधार कार्य योजना,2019’(बी.आर.ए.पी.) के तहत ‘कारोबारी सुगमता’ के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण को जारी किया।

सोशल मीडिया मंच पर सामग्री नियमन से जुड़ी प्रक्रियाएँ और चिंताएँ

11-Sep-2020

हाल ही में ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया मंच फेसबुक ने भारत में कुछ सत्ताधारी दल से जुड़े ‘हेटस्पीच’ से सम्बंधित नियमों को लागू नहीं किया।

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