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193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने,वर्ष 2023 को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया।विदित है की भारत वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है।

कुछ समय पूर्व ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोज़गार अधिनियम, 2020’ को अधिसूचित किया गया है। इससे आर्थिक रिकवरी सहित कई अन्य चिंताएँ पैदा हो गई हैं। साथ ही, इसने निजी क्षेत्र में रोज़गार में आरक्षण नीति अपनाने की बहस को पुनर्जीवित कर दिया है।

सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (Simlipal Biosphere reserve) में शुष्क मौसम के दौरान दावानलकी घटनाएँ प्रायः देखी जाती हैं। हाल में, इस बायोस्फीयर रिज़र्व में लगभग एक हफ्ते तक उग्र दावानल की घटना देखी गई।

प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के दौरान केंद्रीय बजट के साथ-साथ देश भर की 4,500 से अधिक नगरपालिकाएँ भी अपना बजट प्रस्तुत करती हैं। किंतु, केंद्र तथा राज्यों के बजट के विपरीत नगरपालिका बजट पर मीडिया द्वारा अपेक्षित ध्यान या कवरेज नहीं दिया जाता है।

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अनुरोध पर नीति आयोग ने, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तथा प्रवासी मज़दूरों के लिये एक छत्रक नीति (umbrella policy) का मसौदा तैयार किया है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने ‘ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स’ (Ease of Living Index) 2020 तथा ‘नगरपालिका कार्य-निष्पादन सूचकांक’ (Municipal Performance Index) 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की।

हाल ही में, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक कम लागत वाली ‘ऑप्टिकल स्‍पेक्‍ट्रोग्राफ’ को डिजाइन और विकसित किया है।

हाल ही में, कर्नाटक ने देश की पहली ‘अभियांत्रिकी अनुसंधान और विकास’ (Engineering Research & Development- ER&D) नीति की घोषणा की है।