निजता का अधिकार निरपेक्ष नहीं

संदर्भ 

दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने के अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा, कि निजता का अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है और स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

महत्वपूर्ण बिन्दु 

• स्कूलों में बढ़ती हिंसक तथा बाल दुर्व्यवहार की घटनाओं के कारण दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया था।
• इस निर्णय के विरुद्ध 2018 में, उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, इसमें कहा गया कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की सहमति के बिना कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाना निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
• इसके द्वारा लगातार जांच से बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, तथा ताक-झांक और पीछा करने की चिंता भी बढ़ेगी।
• इस याचिका में सीसीटीवी कैमरे लगाने के फैसले को रद्द करने के साथ-साथ कक्षाओं के अंदर पहले से लगे कैमरों को हटाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
• इन याचिकाओं के विरुद्ध तर्क देते हुए, दिल्ली सरकार ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय, स्कूल परिसर में हुई बाल दुर्व्यवहार की घटनाओं के बाद लिया गया वैध और सुविचारित निर्णय है।
• सीसीटीवी प्रणाली की स्थापना "शिक्षक उपस्थिति और कक्षाओं में शिक्षक की समयबद्धता" सुनिश्चित करेगी, तथा फीडबैक के अवसर के साथ सीखने की प्रक्रिया में भी सुधार करेगी।
• इसके द्वारा शिक्षकों की सहमति से, आगे के प्रसार के लिए कुछ व्याख्यान रिकॉर्ड भी किए जा सकते हैं और रिकॉर्डिंग का उपयोग शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए विश्लेषण और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।
• दिल्ली सरकार के अनुसार, कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रमुख कारकों में से एक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
  • स्कूलों में हिंसा की बढ़ती घटनाओं और प्रबंधन की अक्षमता के कारण कैमरों को स्थापित करने का निर्णय आवश्यक था।
• सरकार ने यह भी तर्क दिया कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है और यह हमेशा राज्य द्वारा उचित प्रतिबंधों के अधीन होता है।
• दिल्ली में 728 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें इसे स्थापित करने का प्रस्ताव था और 728 में से 601 में यह पहले से ही स्थापित है और पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रहा है।

निजता का अधिकार 

• भारत में, निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत आता है
  • इसके अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
• अनुच्छेद 21 के अनुसार 'जीवन' शब्द में जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं, जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं।
• पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। 
• भारत, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) का एक हस्ताक्षरकर्ता है जिसका अनुच्छेद 12 व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा का प्रावधान करता है।
• भारत में आईटी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से निपटने के लिए मूल कानून है।