नाबालिग की सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध में उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं

संदर्भ 

• हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नाबालिग की सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं है। 
• न्यायालय के अनुसार, शिकायतकर्ता के आधार कार्ड में जन्म तिथि बदलवाने का आवेदक का आचरण एक गंभीर अपराध है, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक आधार कार्ड पर जन्म तिथि बदलवाकर लाभ लेना चाहता था।
• अपनी जमानत याचिका में आरोपी ने दावा किया कि लड़की ने एक बयान में कहा था कि वह उसका बॉयफ्रेंड था और वह उसके साथ करीब डेढ़ महीने तक रही थी और उसने उसकी सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
• न्यायालय ने कहा कि भले ही लड़की ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा और लड़की की सहमति से दोनों में शारीरिक संबंध बने हों, इसके बावजूद नाबालिक द्वारा दी गई सहमति का कानून की नजर में कोई महत्व नहीं है।
• 16 वर्ष की आयु में नाबालिग की सहमति, विशेष रूप से, जब आवेदक 23 वर्ष का था और पहले से ही विवाहित था, आवेदक को जमानत देने के लिए अयोग्य घोषित करता है।
• भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी मह‍िला के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप की श्रेणी में शामिल किया जायेगा तथा ऐसा करने वाला शख्‍स कानून की नजर में दोषी होगा।

पॉक्सो अधिनियम 

• इस अधिनियम का प्रमुख उद्देशय, बच्चों को यौन उत्पीड़न, और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने तथा संबंधित मामलों और घटनाओं के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना है।
• यह अधिनियम, भारत द्वारा हस्ताक्षरित, संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, 1989 के प्रावधानों से भी सुसंगत है।
• विभिन्न अपराधों के लिए सजा प्रावधानों को कठोर बनाने के लिए 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था।

मुख्य प्रावधान

• पॉक्सो अधिनियम, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, और बाल पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए बनाया गया था।
• इस अधिनियम के तहत, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की सहमति भी अप्रासंगिक है।
• पॉक्सो अधिनियम के अनुसार, एक यौन हमले को और अधिक गंभीर माना जाना चाहिए, यदि - 
  • प्रताड़ित बच्चा मानसिक रूप से बीमार है।
  • अपराध निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा किया गया है -
    • सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों का सदस्य।
    • एक लोक सेवक।
    • बच्चे के भरोसे या अधिकार की स्थिति में एक व्यक्ति, जैसे परिवार का सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक, या डॉक्टर या अस्पताल का कोई व्यक्ति-प्रबंधन या कर्मचारी, चाहे वह सरकारी हो या निजी।
• अधिनियम में 2019 के संसोधन द्वारा, अधिक गंभीर यौन हमले के लिए न्यूनतम सजा को दस साल से बढ़ाकर 20 साल और अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया है।
• अधिनियम में अपराधों और इससे संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है।
• अधिनियम में कहा गया है, कि ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जो जांच प्रक्रिया को यथासंभव बाल-सुलभ बना दें, और अपराध की सूचना देने की तारीख से एक वर्ष के भीतर मामले का निपटारा कर दिया जाए।
• न्यायिक प्रणाली के हाथों बच्चे के पुन: शिकार से बचने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए है, अधिनियम जांच प्रक्रिया के दौरान एक पुलिसकर्मी को बाल रक्षक की भूमिका सौंपता है।
• अधिनियम ऐसे मामलों की रिपोर्ट करना भी अनिवार्य बनाता है, यह यौन शोषण की रिपोर्ट करने के लिए अपराध से अवगत व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य बनाता है। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो व्यक्ति को छह महीने के कारावास या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।
• यह उन लोगों के लिए भी सजा का प्रावधान करता है, जो यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की तस्करी करते है।
• अधिनियम में झूठी शिकायतों या असत्य जानकारी के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है।
• बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियम में प्रावधान है, कि जो लोग अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग करते हैं, उन्हें पांच साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाना चाहिए।
• अधिनियम की धारा 42 ए में प्रावधान है, कि किसी अन्य कानून के प्रावधानों के साथ असंगति के मामले में, पॉक्सो अधिनियम ऐसे प्रावधानों को ओवरराइड करेगा।
• अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) को नामित प्राधिकारी बनाया गया है।
• अधिनियम की धारा 45 के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है।

महत्वपूर्ण विशेषताएं 

• एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करके, यह अधिनियम लिंग के आधार पर बाल यौन शोषण के अपराधियों के बीच भेद नहीं करता है।
• यह अधिनियम ना केवल यौन शोषण के अपराधी को दंडित करता है, बल्कि उन लोगों को भी दंडित करता है, जो अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहे है।
• कोई पीड़ित किसी भी समय अपराध की रिपोर्ट कर सकता है, यहां तक ​​कि दुर्व्यवहार किए जाने के कई साल बाद भी।
• पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालतों द्वारा अनुमति के अलावा, यह किसी भी रूप में पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करता है।