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हाल ही में, सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना’ (PMAAGY) नामकरण के साथ ‘जनजातीय उप-योजना के लिये विशेष केंद्रीय सहायता’ की पिछली योजना को संशोधित किया है। 

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार, सरकार समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित लोक शिकायतों के समाधान के लिये एक ऐसा प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर कार्य कर रही है, जिससे इन शिकायतों को संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के लिये ‘केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली’ (CPGRAMS) पर स्वत: पंजीकृत किया जा सके। 

विकास एवं निर्माण क्षेत्र की तीव्र गति के कारण देश में रेत और बजरी जैसे गौण खनिजों की मांग 60 मिलियन मीट्रिक टन से भी अधिक हो गयी है। इसके कारण ही इस क्षेत्र को जल के बाद दूसरे सबसे बड़े निष्कर्षण उद्योग के रूप में जाना जाता है। देश में मुख्य खनिजों के खनन के लिये कानूनों और निगरानी को सख्त बना दिया गया है किंतु गौण खनिजों का बड़े पैमाने पर अवैध खनन बेरोकटोक जारी है। 

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों में 0.50 आधार अंक की वृद्धि की है। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व बैंक ने भी बेंचमार्क ब्याज दर में 0.75 आधार अंक की वृद्धि की है। यह निर्णय वैश्विक परिदृश्य के अनुमानों के आधार पर लिया गया है। हालाँकि, वर्तमान अनिश्चितताओं के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि एवं अन्य कारकों का अनुमान लगाना त्रुटिपूर्ण हो सकता है। 

हाल ही में, एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों की जिलेवार पहचान करना ‘कानून के विपरीत’ है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि भाषाई और धार्मिक समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति पर राज्यवार विचार किया जाना चाहिये।

हाल ही में, स्केटिंग करने वाले केरल के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 'लॉन्गबोर्डिंग' ने स्केटबोर्ड का उपयोग करके की जाने वाली साहसिक एकल यात्राओं के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करने के उद्देश्य से हाल ही में लोकसभा से ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया। इसमें ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिये उपकरणों, घरेलू उपयोग के उपकरणों, भवनों तथा उद्योगों द्वारा उपभोग की जाने वाली ऊर्जा के विनियमन का प्रावधान है।

भारत में ई-कचरे को विनियमित करने के लिये केंद्र सरकार ने एक रूपरेखा प्रस्तावित की है। इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरा संग्रह करने की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन के साथ-साथ कई लोगों का रोजगार प्रभावित होने की संभावना है।