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हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘भारतीय अंतरिक्ष संघ’ (Indian Space Association) का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। यह एक उद्योग निकाय है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न हितधारक शामिल हैं।

भारत सहित 136 देशों ने ‘न्यूनतम कॉर्पोरेट कर’ लागू करने के लिये एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते के बिंदुओं को वित्त मंत्रियों के G-20 शिखर सम्मलेन में प्रस्तुत किया गया।

हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में ‘पी.एम. गतिशक्ति- मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से सभी परियोजनाओं को एक साझा नज़रिये से तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा। इससे लगभग 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी।

कोविड-19 महामारी ने मानव जीवन को सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया है। इस महामारी ने भारत की लचर स्वास्थ्य प्रणाली की खामियों को भी उजागर किया है। इससे सीख लेते हुए नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है।

शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली/एन.सी.आर. में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, जिसका प्रमुख कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा पराली एवं फसल अवशेषों को जलाया जाना है।

हाल के दिनों में, भारत के तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से ये सूचना सामने आई है कि इन संयंत्रों के पास कोयले का स्टॉक औसतन चार दिनों के ईंधन तक का शेष रह गया है।

यूरोप में प्राकृतिक गैस के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। इस मुद्दे पर अगले महीने ग्लासगो में होने वाले कोप- 26 (COP-26) में चर्चा हो सकती है।

हाल ही में, केंद्रीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्‍थान महाभियान (पीएम कुसुम) की समीक्षा की। उन्होंने सरकार द्वारा कृषि संबंधी कार्यों के लिये सौर पंप अपनाने के वायदे की पुनः पुष्टि की।

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें अमेरिका के महत्त्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस में भगीदारी का प्रस्ताव दिया है। इसे चीन व रूस के मध्य हुए अंतरिक्ष समझौते के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है।

कर्नाटक बार काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालयों को भारतीय नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिये उनका ‘भारतीयकरण’ करने का अनुरोध किया है।