CURRENT AFFAIRS

डेढ़ वर्ष से अधिक समयांतराल के बाद भारत में शैक्षणिक संस्थान पुनः कक्षा शिक्षण के पारंपरिक तरीकों की ओर लौटने लगे हैं, जिससे शिक्षार्थी कक्षा शिक्षण के साथ-साथ भौतिक रूप से पुस्तकालयों एवं शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच रहे हैं।

हाल ही में, बिहार सरकार ने बिहार को ‘विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा’ प्रदान करने की माँग पुन: दोहराई है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों में केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण 90:10 के अनुपात में होता है, जबकि गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिये यह अनुपात 60:40 या 80:20 होता है।

नवंबर 2020 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा सह-उधार मॉडल (Co-Lending Model) को मंजूरी दिये जाने के बाद से कई बैंकों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies: NBFC) के साथ ‘सह-उधार’ समझौता किया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं पोलैंड के मध्य आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दी।

हाल ही में, लोक-लेखा समिति की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत पहली बार वर्ष 1921 में किया गया और तब से यह अस्तित्व में है।

नागालैंड सरकार कोहिमा से 12 किमी. दूर स्थित विरासत गाँव किसामा में 10 दिवसीय 22वें हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कर रही है। नागालैंड की समृद्ध संस्कृति एवं जीवन शैली को प्रस्तुत करने वाला यह महोत्सव नागालैंड की लड़ाकू जनजातियों का सबसे बड़ा उत्सव है, जो सामान्यत: दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। 

डाक विभाग देश में प्रत्येक पते (Adress) के लिये एक ‘डिजिटल एड्रेस कोड’ (Digital Adress Code: DAC) विकसित करने की प्रक्रिया में है। डिजिटल एड्रेस कोड भौतिक पते को डिजिटल रूप में पेश करने की एक विशेषता है, जिसमें आसपास के कई स्थानों को एक ही पते से जोड़ा जा सकता है।

हाल ही में, राज्यसभा ने जल शक्ति मंत्रालय के बाँध सुरक्षा विधेयक, 2019 को पारित कर दिया है। बाँध सुरक्षा विधेयक सभी बड़े बाँधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी सुविधा प्रदान करेगा, ताकि बाँध से होने वाली आपदा को रोका जा सके।