मुख्यमंत्री नाश्ता योजना

(प्रारंभिक परीक्षा- राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाएँ, लोकनीति)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2 : सरकारी नीतियां, केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ)

संदर्भ 

15 सितम्बर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम. के. स्टालिन ने मदुरै के एक स्कूल में ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’ (On 15 September, the Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K. Stalin launched the 'Chief Minister's Breakfast Scheme' at a school in Madurai. From September 16, the scheme started in 1,545 schools across the state.) का शुभारंभ किया। 16 सितंबर से यह योजना राज्य भर के 1,545 स्कूलों में शुरू हो गई। 

प्रमुख बिंदु

• यह योजना राज्य के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिये है। वर्तमान में इस योजना को कक्षा I से V तक के लिय लागू किया गया है। 
• इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी पर 12.75 रूपए व्यय का किया जाएगा।
• इस लांच कार्यक्रम में ‘नूतरंदु कांडा कल्वी पुरात्वी’ नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया।

उद्देश्य 

• कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व विद्यार्थियों को खाली पेट (भूखा) न रखना 
• कई विद्यार्थी बिना कुछ खाए स्कूल आते हैं।
• आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करना
• प्राथमिक स्तर पर बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना
• स्कूल में विद्यार्थियों की अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करना

ऐतिहासिक तथ्य 

• गौरतलब है कि राज्य में इस तरह की योजना को पुनः लगभग 102 वर्षों बाद आरंभ किया गया है। तथ्यों के अनुसार, तत्कालीन महापौर ने चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स के एक कार्पोरेशन विद्यालय में छात्रों को टिफिन प्रदान करने के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया था ।
• उल्लेखनीय है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज ने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये ‘मध्याह्न भोजन’ (Mid-Day Meal) योजना की शुरुआत की थी। 
• बाद में कई अन्य मुख्यमंत्रियों ने इस कार्यक्रम को आंगनवाडी तक विस्तारित किया तथा भोजन की विविधता में भी विस्तार किया।

शिक्षा व्यवस्था में मध्याह्न भोजन योजना का महत्त्व 

• मध्याह्न भोजन योजना के विश्लेषण से पता चलता है की इसको शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने से विभिन्न लाभ प्राप्त हुए हैं।
• विगत दशकों में विद्यालयों में सकल नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी है।
• इससे बालक सहित बालिकाओं के लिये भी शिक्षा के मार्ग प्रशस्त हुए हैं।
• मध्याहन भोजन योजना से विद्यार्थियों की उपस्थिति में वृद्धि में भी विशेष योगदान मिला है।
• साथ ही, उनके पोषण स्तर में सुधार से पोषणजनित बिमारियों में कमी आई है।  

खाद्य योजनाओं की आवश्यकता

• राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019-21 के मध्य तमिलनाडु राज्य की महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है।
• सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार इस रिपोर्ट के पूर्व संस्करण की तुलना में रक्ताल्पता में 7% प्रतिशत की वृद्धि का अनुभव किया गया है।
• वर्तमान में यह 50% से बढ़कर 57% हो गई है।

संवैधानिक आधार 

• संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार, राज्य का प्राथमिक कर्तव्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करना तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करना है।
• साथ ही, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक औषधियों के चिकित्सकीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का निषेध करने का प्रयास करेगा।